भोपाल। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 मई को हो सकती है। इस बैठक में आचार संहिता के चलते रुके हुए कार्यों पर चर्चा के साथ ही नई रेत नीति और पन्ना की हीरा खदान की नीलामी को मंजूरी मिल सकती है। बैठक में गोशालाओं के निर्माण और लंबे समय से सरकारी भूमि पर काबिज मंदिरों के स्थायीकरण पर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद अगली बैठक भी इसी माह की जा सकती है।
पहली बैठक के लिए चुनाव आयोग से स्वीकृति लेने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि चुनाव परिणाम आने के बाद भी अधिसूचना जारी होने तक आचार संहिता प्रभावी मानी जाती है, इसलिए यह औपचारिकता पूरी की जा रही है।
प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 10 मार्च से आचार संहिता प्रभावी है। इसके चलते कई नीतिगत फैसले अटके हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में सरकार तैयारी पूरी कर चुकी है और कैबिनेट को प्रस्ताव भी जा चुका है। इनमें से हीरा खदान की नीलामी, नई रेत नीति, गोशालाएं खोलना, सरकारी जमीन पर बने मंदिरों को लेकर तैयार किए गए प्रस्तावों पर 25 मई को चर्चा हो सकती है।
बैठक में बिजली सप्लाई को लेकर आई समस्याओं और शिकायतों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बैठक में जून या जुलाई में संभावित विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर भी चर्चा होगी। इस सत्र में सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट पारित करना है। इसके अलावा कैबिनेट के सदस्य आय के स्रोत बढ़ाने पर भी विचार करेंगे।
दो दर्जन प्रस्ताव तैयार
कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल वादों के तहत सरकार कई योजनाओं में संशोधन कर रही है तो कई नई योजनाएं ला रही है। सूत्र बताते हैं कि ऐसे दो दर्जन प्रस्ताव तैयार हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर प्रस्ताव कैबिनेट को पहुंचाए जा चुके हैं। इनमें गोशाला खोलने का प्रस्ताव भी शामिल है।
सरकार एक कंपनी को यह काम सौंपने जा रही है, जो बेसहारा गोवंश को गोशाला बनाकर रखेगी और दुग्ध उत्पाद, गोबर व गोमूत्र से आमदनी करेगी। नई रेत नीति से भी मुख्यमंत्री कमलनाथ सहमत हैं। उनके सामने प्रेजेंटेशन दिया जा चुका है। इसका प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा रहा है, जिसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
