धार। नौ निजी स्कूलों को फर्जी तरीके से मान्यता दिए जाने के मामले में जिला शिक्षा केंद्र के परियोजना समन्वयक अक्षय सिंह राठौर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। इन दिनों समयबद्धता और ईमानदारी के नाम पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने ट्रिपल एसएम आईडी की मैपिंग का काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं करने पर अपने अधीनस्थ सभी छह बीआरसी का वेतन रोक दिया है। हालांकि करीब 80 प्रतिशत तक पूरा हो चुका था।
राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक आईरिन सिंथिया की ओर से पिछले दिनों प्रदेश के सभी जिला परियोजना समन्वयक के नाम आदेश जारी किए गए थे कि जल्दी ही सभी स्कूलों में ट्रिपल एसएम आईडी की मैपिंग का काम पूरा कर लिया जाए। इसे लेकर जिला परियोजना समन्वयक और जिला शिक्षा अधिकारी ने भी सभी अधीनस्थों को इस काम को जल्दी पूरा करने के आदेश दिए थे। मैपिंग का काम करीब 80 प्रतिशत पूरा कर भी लिया गया था। उसके बावजूद डीपीसी राठौर ने सभी छह बीआरसी का तीन दिन का वेतन रोक दिया। इससे बीआरसी में असंतोष है कि विभाग के अन्य कामों के साथ ही यह काम भी करवाया जा रहा है। उसकी जानकारी वरिष्ठों को भी लगातार संपर्क कर दी जा रही है। उसके बावजूद ऐसी कार्रवाई करना कर्मचारी विरोधी है।
शहरी क्षेत्र क्र. 2 के बीआरसी मनोहर धीमान का कहना है मैपिंग का काम ज्यादातर पूरा हो चुका है। जल्दी ही बाकी काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बारे में वरिष्ठों को जानकारी भी दी गई है। उसके बावजूद तीन दिन का वेतन रोक दिया गया है।
काम पूरा करने पर जारी कर देंगे वेतन- जिला परियोजना समन्वयक राठौर का कहना है ट्रिपल एसएम आईडी की मैपिंग का काम निर्धारित समय पर पूरा नहीं किए जाने पर सभी बीआरसी का वेतन रोका गया है। काम पूरा करने के बाद वेतन जारी कर दिया जाएगा।