भोपाल। कमलनाथ सरकार में कानून मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 'किसानों पर 15 साल से चल रहे मुकदमो का खर्च भी राज्य सरकार उठाएगी। शर्मा ने बताया कि यह फैसला बुधवार को हुई बैठक में लिया गया है'। इससे पहले सरकार ने कैबिनेट में फैसला किया था कि किसानों औऱ कांग्रेस नेताओं पर लगे केस वापस लिए जाएंगें और अब उनका खर्च उठाने की बात कही है।
दरअसल, पत्रकारों से चर्चा के दौरान कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 'किसानों पर बीते 15 साल से किसान आंदोलनों के दौरान किसानों पर दर्ज हुए 3000 से ज्यादा मुकदमों का खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी'। 'राजनीतिक जो भी मुकदमे चल रहे हैं उन्हें सरकार वापस लेने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। साथ ही जो मामले अदालतों में विचाराधीन हैं, उनका खर्च भी सरकार उठाएगी'। गृह मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में पिछले फैसलों पर मंथन किया गया है।
बीजेपी पर बोला हमला
वहीं पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अजहर मसूद के नाम के आगे जी लगाने पर बीजेपी द्वारा किए जा रहे घेराव पर भी पीसी शर्मा ने निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि 'अज़हर मसूद को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित न होने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। चीन को मनाने में केंद्र सरकार की विदेश नीति फेल हुई। ये वही अज़हर मसूद है जिसको बीजेपी दूल्हा बनाकर कंधार छोड़कर आई थी। अज़हर मसूद को छोड़ने में कांग्रेस की कोई सहमति नहीं थी, बावजूद इसके बीजेपी ने उसे छोड़ दिया।'