भोपाल। भारत के निर्वाचन आयोग (ELECTION COMMISSION INDIA) ने लोकसभा चुनाव (LOKSABHA CHUNAV) की तैयारियां शुरू कर दीं हैं। चुनाव आयोग ने सभी राज्य सरकारों के नाम सर्कुलर (CIRCULAR for TRANSFER) जारी कर कहा है कि अपने गृहजिलों में पदस्थ ऐसे अधिकारी को 4 साल की अवधि में 3 साल गृह जिलों में रहे हों, के तबादले कर दिए जाएंगे एवं 28 फरवरी (LAST DATE) के बाद कोई तबादला नहीं किया जाए।
राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा के चुनाव जल्द होने वाले हैं। उसने कहा कि 16वीं लोकसभा का कार्यकाल तीन जून को समाप्त हो रहा है जबकि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल क्रमश: 18 जून, एक जून, 11 जून और 27 मई को खत्म हो रहा है।
चुनाव आयोग के लिए आम चुनाव या विधानसभा चुनावों के लिये इस तरह का निर्देश जारी करना आम बात है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि अधिकारी किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दें और चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो।
आयोग ने साफ कर दिया कि यद्यपि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा लेकिन वह राज्य तंत्र को बड़े पैमाने पर अस्त-व्यस्त नहीं करना चाहता है। उसने कहा कि तबादले का निर्देश उन लोगों पर लागू नहीं होगा जिनका चुनावों के साथ सीधा संबंध नहीं है।
आयोग के 16 जनवरी के निर्देश ने साफ कर दिया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ उसने अतीत के चुनावों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी, उन्हें चुनाव संबंधी ड्यूटी में नहीं लगाया जाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ अदालतों में आपराधिक मामले लंबित हैं उन्हें चुनाव कार्य में लगाने पर रोक है।