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100 यूनिट 100 रु. बिजली बिल योजना बना रही है कमलनाथ सरकार, लेकिन.... | MP NEWS



जबलपुर। कमलनाथ सरकार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की संबल योजना के जवाब में लोकसभा चुनाव से पहले 100 यूनिट 100 रूपए बिजली बिल योजना बना रही है परंतु अफसरों ने इस योजना में पेंच फंसा दिए हैं। कांग्रेस चाहती है कि यह योजना सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए लागू कर दी जाए परंतु अफसरों का कहना है कि केवल गरीब एवं आरक्षित जातियों के लिए यह योजना लागू की जानी चाहिए। 

सरकार का मन बन चुका है लेकिन सरकारी अफसरों की टीम हिसाब-किताब बनाने में लगी है। वो सरकार के सामने बिजली कंपनियों के संभावित घाटे को प्रदर्शित करना चाहते हैं। इससे पहले सीएम कमलनाथ ने बताया था कि ​मध्यप्रदेश में हर साल ढाई हजार करोड़ रुपए की बिजली बर्बाद हो जाती है। अब इसे फ्री में वितरित किया जाएगा। सरकार के सामने सभी विकल्प उपलब्ध हैं। देखना होगा कि सीएम कमलनाथ किस विकल्प को चुनते हैं। 

फिलहाल 100 यूनिट का बिल 560 रुपए आता है
मौजूदा बिजली के टैरिफ के हिसाब से 100 यूनिट बिजली की खपत पर उपभोक्ता करीब 560 रुपए का बिल अदा करता है। इसमें एनर्जी जार्च 427.50 रुपए और 90 रुपए फिक्स चार्ज है। इसके अलावा मीटर किराया, ड्यूटी को मिलाकर राशि करीब 560 रुपए होती है। अफसरों का कहना है कि यदि सरकार ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की स्कीम लागू की तो सरकार को करीब 460 रुपए का भुगतान खजाने से करना होगा। बिजली कंपनी ये राशि उपभोक्ता की बजाए सरकार से वसूलेगी।

सरकार के सामने ये विकल्प हैं
विकल्प 1- 100 यूनिट की खपत तक फ्लैट 100 रुपए का बिजली बिल।
विकल्प 2- 100 यूनिट से ऊपर की यूनिट पर सामान्य दर लागू। इसमें भी दो विकल्प हो सकते हैं। 0-100 यूनिट पर 100 रुपए का बिल और 100 यूनिट से ऊपर पर स्लैब के मुताबिक बिल।
विकल्प 3- 100 यूनिट तक बिजली का दाम एक रुपए प्रति यूनिट। अभी कंपनी 3.40 रुपए प्रति यूनिट ले रही है। इसके अतिरिक्त नियत प्रभार और अन्य शुल्क जोड़कर दिया जाए।
विकल्प 4- 100 यूनिट तक सिर्फ 100 रुपए फ्लैट रेट लिया जाए। इसके अतिरिक्त फिक्स जार्च और अन्य शुल्क उपभोक्ता से नहीं वसूला जाए।

कौन हो सकते हैं हकदार
- हर घरेलू उपभोक्ता जिसके घर की 100 यूनिट के भीतर होती है।
- हर घरेलू उपभोक्ता जिसकी खपत 100 या इससे ज्यादा होती है।
-आरक्षित या बीपीएल वर्ग के उपभोक्ता जो 100 यूनिट से कम या ज्यादा बिजली खर्च करते हैं।
- इनकम टैक्स भुगतान करने वाले या सरकारी कर्मी इससे वंचित होंगे कि नहीं। उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने इसका लाभ लिया तो इस पर प्रतिबंध कैसे लागू होगा।