भोपाल। यह चुनावी साल है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का असर सरकार के हर काम पर देखा जा रहा है। फैसले केवल चुनावी फायदा और नुक्सान देखकर किए जा रहे हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) के परीक्षा शेड्यूल में इस बार पुलिस, फॉरेस्ट और होमगार्ड भर्ती परीक्षा का उल्लेख नहीं है। सरकार का मानना है कि इन परीक्षाओं से विवाद की स्थिति निर्मित होगी और भाजपा को नुक्सान हो सकता है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकारी विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं को प्रभावित किया गया हो।
पत्रकार श्री हेमंत जोशी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस विभाग पिछले कुछ सालों से आरक्षक, हवलदार, एएसआई और सब इंस्पेक्टर पद पर लगातार भर्ती कर रहा है लेकिन इस साल विभाग ने अभी तक पीईबी को भर्ती का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है । पीईबी ने भी इसे अपने संभावित कार्यक्रम में शामिल नहीं किया है। वहीं अब माना यह जा रहा है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद भर्ती नहीं होगी इससे पुलिस की तैयारी कर रहे युवा बेरोजगार दुखी हैं।
साल में दो बार होती है भर्ती
पुलिस विभाग साल में दो बार भर्ती करता है। इनमें पहले स्तर पर सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर की भर्ती की जाती है। वहीं दूसरे चरण में आरक्षक, प्रधान आरक्षक और एएसआई (स्टेनो) की भर्ती होती है। जुलाई से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू होती है जो मार्च में मेडिकल तक चलती है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। इसी प्रकार वनरक्षक की भर्ती प्रक्रिया भी की जाती है।
चुनावी साल में मुश्किल
पुलिस भर्ती के लिए हर साल राज्य सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर पद स्वीकृत करती है। लेकिन इस साल अब तक राज्य सरकार ने भी इन विभागों में नए पद स्वीकृत नहीं किए हैं। पद स्वीकृत होने के बाद विभाग इसका प्रस्ताव बनाकर पीईबी को भेजता है लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। इस साल मप्र के विधानसभा चुनाव हैं ऐसे में आचार संहिता लगने के बाद 8 से 10 लाख आवेदनों पर भर्ती प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगा।
फिलहाल 7 परीक्षाएं शेड्यूल में
पीईबी द्वारा आगामी दिसंबर तक फिलहाल सात परीक्षाएं ही शेड्यूल में शामिल की गई हैं। इनमें नायब तहसीलदार की विभागीय परीक्षा, ग्रुप-1, ग्रुप-2, ग्रुप-3, ग्रुप-4 और ग्रुप-1 ग्रेजुएट लेवल परीक्षा मुख्य हैं। इसके साथ ही आचार संहिता से पहले जेल प्रहरी की परीक्षा भी संभावित है।
हमें कोई परेशानी नहीं है: पीईबी
पुलिस विभाग की ओर से अभी तक इन पदों के लिए परीक्षा का प्रस्ताव नहीं आए हैं। जो प्रस्ताव आते जा रहे हैं हम उनपर परीक्षा कराते जा रहे हैं। हमारे पास फिलहाल जेल प्रहरी परीक्षा का प्रस्ताव जरूर आया है। अन्य प्रस्ताव आएंगे तो परीक्षा शेड्यूल बनाया जाएगा।
एके भदौरिया, परीक्षा नियंत्रक, पीईबी
युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे: एडीजी
पुलिस विभाग फिलहाल खाली पदों की गणना कर रहा है। इसके बाद प्रस्ताव भेजा जाएगा इसमें समय लगेगा। युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। यदि आचार संहिता लगती भी है तो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
राजेंद्र मिश्रा, एडीजी चयन पुलिस विभाग
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