भोपाल। चुनाव से पहले राज्य सरकार ने प्रदश के 17 हजार से ज्यादा पंचायत सचिवों को नया वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिए हैं। नया वेतनमान 1 अप्रैल से उन्हीं पंचायत सचिवों को मिलेगा, जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है। इन्हें 5200-20200 और 2400 का ग्रेड पे मिलेगा। साथ ही हर साल तीन प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि भी दी जाएगी। महंगाई भत्ता छठवें वेतनमान के हिसाब से मिलेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा और कैबिनेट का फैसला होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिए। पंचायत सचिव 23 अप्रैल को कैबिनेट में फैसला होने के बाद नए वेतनमान के आदेश जारी न होने को लेकर लगातार मंत्रालय के चक्कर लगा रहे थे। नए वेतनमान के आदेश के तहत एक जनवरी 2018 के बाद पंचायत सचिव बनने वालों को दो साल तक दस हजार रुपए निश्चित मानदेय मिलेगा। दो साल संतोषजनक काम पाए जाने पर इन्हें 5200-20200 और 1900 रुपए ग्रेड पे का वेतनमान दिया मिलेगा। एक अप्रैल 2018 को 2400 ग्रेड पे में वेतन तय होने के बाद अगली वेतन वृद्धि की पात्रता जुलाई 2019 में होगी। सचिवों को पहले की तरह 250 रुपए प्रतिमाह यात्रा भत्ता पहले की तरह मिलता रहेगा।
जिला एवं जनपद कर्मियों को सातवां वेतनमान
जिला एवं जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों को भी एक जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। आदेशानुसार जिला एवं जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों को शासकीय कर्मचारियों के अनुरूप समय-समय पर देय वेतनमान एवं महँगाई भत्ते शासन द्वारा निर्धारित सभी शर्तों एवं प्रतिबंध के अनुसार ही प्रभावी होंगे। राज्य शासन द्वारा जिला एवं जनपद पंचायतों को इस मद के लिये कोई अनुदान प्रदान नहीं किया जायेगा। यह वेतनमान अप्रैल पेड मई 2018 से नगद देय होगा।
