भोपाल। विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में सबके लिए आवास बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही सिंहस्थ में ड्यूटी करने वाले 2790 होमगार्ड जवानों को सरकार नौकरी देगी। इसकी मंजूरी कैबिनेट ने दी है। बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में संविदा पर अफसरों की नियुक्ति की जा सकेगी। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में सीएम ने सचिवालय में संविदा पर सचिव के पद पर रिटायर्ड आईएएस शिवनारायण रुपला को नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। इसके अलावा प्रदेश में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिका योजना के तहत किशोरी बालिकाओं को महिला स्व-सहायता समूहों के माध्यम से रेडी-टू-ईट- टेकहोम राशन दिया जाएगा।
इन प्रमुख फैसलों को मंजूरी
इसके साथ ही एक अप्रैल से 15 मई तक गरीब कल्याण महाअभियान चलेगा, इसे 51 जिलों में सम्मेलन किए जाएंगे। स्वयंसेवा होमगार्ड सैनिकों के स्वीकृत पदों में से खाली पदों को भरने की अनुमति मिल गई। मप्र अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 1700 करोड़ का ऋण लेने को मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में सबके लिए आवास बनाने के फैसले को मंजूरी। इसके साथ नवीन विधायक विश्राम गृह के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी। सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए मंत्री तैयार करेंगे योजना।
ये योजनाएं चलती रहेंगी...
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किचन गार्डन योजना, मसाला विस्ता योजना, सब्जी विस्तार योजना, फल पौध रोपण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना।
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, झील और तालाबों का संरक्षण एवं विकास योजना और लोक परिवहन यातायात सर्वे अध्ययन योजना को निरंतर जारी रखने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी...
मप्र कराधान संशोधन विधेयक 2018 के तहत वन विकास उपकर को समाप्त करना।
वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदानों और भारित विनियोगों में आधिक्य का नियमितीकरण।
केंद्रीय जेल भोपाल से आठ विचाराधीन बंदियों के भागने की घटना संबंधी जांच आयोग का प्रतिवेदन।
ईवीएम और वीवीपीएटी को रखने के लिए वेयरहाउस का निर्माण।
मप्र नगर पालिक विधि( संशोधन) विधेयक-2018।
सागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए नीतिगत आदेश हासिल करना।
सागर नगर निगम होम्योपैथिक चिकित्सक का पद सृजित कर डॉ. मो. हनीफ खान का नियमितीकरण।
संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा नगरीय निकायों को दिए गए कर्ज की वसूली।
टीसीएस द्वारा तैयार विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर का रखरखाव कांट्रैक्ट बढ़ा।
मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर ग्राम पंचायत रन्नौद को नगर पंचायत का दर्जा देना।
राजधानी परियोजना प्रशासन के तहत लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन।
