भोपाल। मप्र की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आम आदमी के लिए तो रजिस्ट्री 1% महंगी कर दी है परंतु अब वो करोड़पति कंपनियों को इससे छूट देने की तैयारी कर रही है। कंपनियों ने स्टाम्प ड्यूटी और नामांतरण शुल्क माफ करने की मांग की है। सरकार इस मामले में गंभीरता से काम कर रही है। उम्मीद है आने वाले दिनों में कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाला फैसला हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो कंपनियों को करीब 800 करोड़ का फायदा होगा और सरकार को इतना ही नुक्सान। सरकार इस नुक्सान की भरपाई कोई नया टैक्स लगाकर या पुराने टैक्स की दर बढ़ाकर करेगी।
पत्रकार श्री मनीष दीक्षित की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश सरकार ने आम जनता के लिए तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना 1 फीसदी महंगा कर दिया है, वहीं कुछ कंपनियों को स्टाम्प ड्यूटी समेत अन्य शुल्कों में 800 करोड़ से भी ज्यादा की रियायत देने की तैयारी कर रही है। कंपनियों ने सरकार को एक प्रस्ताव दिया है, जिस पर उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। कंपनियों ने स्टाम्प शुल्क और स्थान्तरण शुल्क में छूट के अलावा विधुत शुल्क, विद्युत टेरिफ, निवेश अनुदान, जीएसटी की प्रतिपूर्ति, अधोसंरचना अनुदान, ब्याज अनुदान, नगरीय निकायों द्वारा लगाए जा रहे करों में भी रियायतें मांगी हैं।
जितना जनता से वसूलेंगे, उससे ज्यादा कंपनियों को दे देंगे
सिर्फ 4 चार कंपनियों की राहत राशि उस राशि से कई गुना अधिक है, जो सरकार रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी कर जुटाना चाहती है। सूत्रों के अनुसार इस संबंध में मंत्रालय और मुख्यमंत्री निवास में बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी छूट देने पर कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ है। उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विभागों ने कहा है कि प्रकरणों में करोड़ों रुपए का राजस्व निहित है। अतः स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट दिया जाना उचित नहीं होगा।
तर्क वही, रोजगार देंगे
नई कंपनियों को तमाम तरह की सरकारी राहत देने के बदले एक ही तर्क आता है। निवेश आएगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई चमत्कारी आंकड़ा सामने नहीं आया है। इन प्रस्तावों में कंपनियों ने नए निवेश के कारण रोजगार के अवसरों का भी हवाला दिया है। इसके अलावा कुछ प्रस्तावों में इस बात का उल्लेख है कि मध्यप्रदेश में वसूली जाने वाली दरें अन्य राज्यों से काफी अधिक हैं, इसलिए इस पर छूट दी जानी चाहिए।
किस राज्य में कितनी लगती है स्टाम्प ड्यूटी
हरियाणा पुरुष 7% महिला 5% संयुक्त पर 6%
छत्तीसगढ़ पुरुष 6.25% महिला 5.25%
झारखंड पुरुष 7% महिला 1%
बिहार पुरुष 8% महिला 7.9%