चुनावी साल: मप्र की 4500 अवैध कॉलोनियां वैध होंगी | MP NEWS

16 January 2018

भोपाल। MP GOVERNMENT प्रदेश भर की अवैध कॉलोनियों को इसी साल वैध करेगी। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों को GUIDELINE के तहत जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ILLEGAL COLONIES का सर्वे पूरा हो चुका है। निकायों ने अपनी REPORT शासन को सौंप दी है। प्रदेश में साढे 4500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां सामने आई हैं। इनमें ग्वालियर सबसे ज्यादा 479 और भोपाल में 421 कॉलोनी अवैध हैं।

नगरीय प्रशासन द्वारा निकायों को जारी निर्देश के अनुसार तय गाइडलाइन के तहत सभी प्रक्रियाओं को पूरा कर सभी दस्तावेजों के साथ वैधता की जानकारी दी जानी है। जानकारी के अनुसार SURVEY में ऐसी अवैध कालोनियां जहां सिर्फ 10 प्रतिशत ही मकानों का निर्माण किया गया उन्हें भी अधिसूचित कर दिया गया है। अब नियमितिकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सर्वे के दौरान ही रहवासियों से सुझाव और आपत्तियों पर भी चर्चा पूरी कर ली गई है।

ऐसे होंगी वैध कालोनियां
प्रदेश में जहां एक हजार वर्गफीट से कम क्षेत्र में न्यूनतम 70 प्रतिशत मकान बनाएं गए है। ऐसी कालोनियों के रहवासियों को 20 प्रतिशत विकास के लिए राशि संबंधित नगरीय निकायों में जमा करना होगी। शेष 80 प्रतिशत राशि नगर निगम और नगर पालिका द्वारा दी जाएगी। बाकी अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए रहवासियों और संबंधित नगरीय निकायों को विकास राशि का 50 प्रतिशत निकाय और शेष 50 प्रतिशत राशि रहवासियों को देनी होगी। इस दौरान विकास राशि नहीं मिलने या देरी होने की स्थिति में भी कॉलोनी रहवासियों को निकायों द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं(बिलजी-पानी सप्लाई, सड़क निर्माण, साफ सफाई आदि) बंद नहीं की जाएगी। वहीं वैध होने वाली कॉलोनियों से मिलने वाला राजस्व (संपत्ति कर, भवन अनुज्ञा, जलकर) भी उसी कॉलोनी के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। अभी नगरीय निकाय प्राप्त राजस्व को अपने हिसाब से खर्च करता है। इसके बाद अनुमति के विरुद्ध निर्माण होने पर कार्रवाई भी की जाएगी।

यहां देना होगा इतना विकास शुल्क
तीन लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम क्षेत्र - 2 लाख 50 हजार रूपये (प्रति हेक्टर)
तीन लाख के कम वाले नगर निगम क्षेत्र - 1 लाख रूपये (प्रति हेक्टर)
नगरपालिका क्षेत्र - 50 हजार रूपये (प्रति हेक्टर)
नगर परिषद - 25 हजार रूपये(प्रति हेक्टर)

प्रदेश के महानगरों में अवैध कॉलोनियों की स्थिति
ग्वालियर - 479
इंदौर - 421
भोपाल - 203
जबलपुर - 138

इनका कहना है
प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रक्रिया जारी है। सर्वे और अन्य प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। इसी साल अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया जाएगा। 
माया सिंह, मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास

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