भोपाल। पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने से सरकार रिक्त पद पदोन्नति से भी नहीं भर पा रही है। यही कारण है कि मप्र पुलिस में डीएसपी के लगभग तीन सौ पद खाली हैं। बड़ी संख्या में डीएसपी की कमी होने के बाद भी सरकार भर्ती सिर्फ एक दर्जन पदों के लिए कर रही है। इस संबंध में मप्र लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
मप्र पुलिस में डीएसपी 1154 पद स्वीकृत हैं। जिसमें 50% पद पदोन्नति से और 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाते हैं। सरकार ने दो साल पहले 2014-15 में जब नए पद बढ़ाए थे, तब इंस्पेक्टर स्तर के अफसरों को पदोन्नति देकर डीएसपी के 70 प्रतिशत से अधिक पद भरे गए थे।
सरकार का तर्क था कि डीएसपी स्तर के अफसरों की वर्तमान में जरूरत है। ऐसे में नई भर्ती करते हैं तो डीएसपी मिलने में दो से तीन साल का समय लग जाएगा। उस समय पदोन्नति से पद भर दिए गए थे। जिन अफसरों को पदोन्नति मिली थी, उनमें से बहुत सारे अब रिटायर्ड हो गए हैं।