
इसमें शासकीय, अर्धशासकीय, नगरीय निकाय या पंचायत के कर्मचारी मानकर भेद करना अन्याय है। कर्मचारी किसी भी प्रकार से सेवा में लगा है संविदा, अध्यापक, पंचायत, नगरीय निकाय, दैनिक वेतन भोगी, कांटिजेंसी आदि। मानवीय आधार पर सबके परिवारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए।
प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराजसिंह चौहान से आग्रह है कि सामान्य प्रशासन विभाग से सरल व एक जनरल आदेश जारी करवाया जावे जिससे दिवंगत कर्मचारी/अधिकारी के परिवार को रोजी-रोटी का सहारा व न्याय मिल सके।