भोपाल। मप्र राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एमपीएसआईडीसी) में वर्ष 2003-04 में हुए 719 करोड़ रुपए के लोन घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू ने विशेष न्यायाधीश सविता दुबे की अदालत में करीब एक हजार पेज का पूरक चालान पेश किया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। इस मामले में तत्कालीन मंत्री राजेन्द्र कुमार सिंह और नरेन्द्र नाहटा, तत्कालीन आयुक्त संचालक अजय आचार्य, तत्कालीन संचालक जेएस राममूर्ति, तत्कालीन प्रबंध संचालक एमपी राजन व एसएआर मोहंती, सोम डिस्टलरी के संचालक जगदीश अरोरा, अजय अरोरा के अलावा सोम प्रबंधन से जुड़े सुरजीत लाल पर प्रकरण दर्ज किया गया है।
अभियोजन के अनुसार एमपीएसआईडीसी के तत्कालीन अध्यक्ष व संचालक मंडल ने वर्ष 2003-04 की अवधि में लोन देने के नियम व प्रावधानों का उल्लंघन किया था। मंडल ने नियमों को ताक पर रखते हुए सोम डिस्टलरी के संचालक जगदीश अरोरा और अजय अरोरा के साथ सांठगांठ कर उन्हें नियम विरुद्ध लोन दिया। अरोरा बंधुओं को एक बार 380 करोड़ और दोबारा 339 करोड़ रुपए (कुल राशि 719 करोड़) का लोन न केवल स्वीकृत किया बल्कि लोन की राशि का एकमुश्त भुगतान भी कर दिया गया।
एमपीएसआईडीसी के अध्यक्ष व संचालक मंडल ने लोन देने से पहले डिफाल्टर कंपनी से न तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांगी और न ही लोन प्रदान करने के एवज में कंपनी की कोई संपत्ति को अंडर टेक किया। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तक संचालकों से कोलेटरल सिक्युरिटी भी नहीं ली। ईओडब्ल्यू ने 24 जुलाई 2004 को आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।