भोपाल। मध्यप्रदेश के वित्तमंत्री जयंत मलैया ने स्वीकार किया है कि गुड्स सर्विस टैक्स यानि कि जीएसटी में फिलहाल कई खामियां हैं। उनका कहना है कि वो इन खामियों को दिल्ली में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मध्यप्रदेश में जीएसटी को लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार सितंबर तक इंतजार करेगी। इसके बाद विचार किया जाएगा।
जीएसटी को एक महीना पूरा होने पर प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मंगलवार को न्यूज-18 से खास बातचीत में कहा कि जीएसटी में कई खामियां हैं। पांच अगस्त को जीएसटी काउंसिल की होने वाली बैठक में इन खामियों को सबके सामने रखा जाएगा। वित्त मंत्री का कहना है कि जीएसटी के नतीजों को जानने के लिए सितंबर तक का इंतजार करना होगा। इसके बाद जीएसटी लागू किए जाने के फैसले की समीक्षा की जाएगी।
जयंत मलैया ने कहा कि जीएसटी को लेकर अभी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक के बाद ही सरकार कार्रवाई को लेकर किसी तरह का विचार करेगी। देश भर में 12 लाख से अधिक कारोबारियों ने जीएसटी व्यवस्था के तहत नये पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने दो दिन पूर्व यह जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि इनमें से 10 लाख आवेदनों को पंजीकरण के लिये मंजूर कर लिया गया है जबकि दो लाख आवेदन अभी भी लंबित हैं। अधिया ने ट्वीट कर जानकारी दी कि, 'जीएसटी के तहत मंजूरी प्राप्त नये पंजीकरण का आंकड़ा आज दस लाख को पार कर गया है। इस प्रक्रिया में अभी दो लाख आवेदन लंबित हैं।'
