
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक प्रस्तावित प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम के तहत यह सहायता देने का मकसद शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार 20,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में बेहतर रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर बना रही है।
वे बताते हैं कि सरकार यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के नियंत्रण को कम करने की दिशा में भी काम कर रहा है। सरकार का इरादा उच्च शैक्षणिक संस्थानों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता देना है, ताकि बेहतर शिक्षा और शोध के लिए ज्यादा आजादी मिल पाए।