भोपाल। एमपी में अवैध रेत के कारोबार पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर से ही सही हकीकत बयां की है। मुख्यमंत्री की मानें तो माइनिंग विभाग के पास इतना अमला ही नहीं है कि रेत के अवैध कारोबार को रोका जा सके। बता दें कि मप्र में रेत का अवैध कारोबार चरम पर आ चुका है। इस काले कारोबार में अब बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाने लगा है। इस बयान के साथ सीएम शिवराज सिंह ने एक तरह का इशारा कर दिया है जबकि अवैध रेत को पकड़ने के लिए खनिज के अलावा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के कर्मचारी भी काम करते हैं।
मुख्यमंत्री ने इस लाचारी के बीच रेत के उत्खनन का ऐसा सिस्टम तैयार करने पर जोर दिया है जो खुद में फुल प्रूफ हो। रेत पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद मुख्यमंत्री ने ये भी माना है कि उत्खनन पर ज्यादा सख्ती से रेत का अवैध कारोबार बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि केवल अधिकारियों के भरोसे रेत के अवैध खेल को रोकना संभव नहीं है क्योंकि इंसानी फितरत पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, उनके भ्रष्टाचार में शामिल रहने की संभावना रहती है।
मुख्यमंत्री ने ये बातें राजधानी भोपाल में नदियों के अनुकूल रेत उत्खनन के लिए नीति निर्धारण पर आयोजित सेमिनार में कहीं। इस कार्यक्रम में खनन मंत्री राजेंद्र शुक्ल और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरमैन दिलीप सिंह भी मौजूद रहे।