प्रमोशन में आरक्षण का गली से लेकर दिल्ली तक विरोध की रणनीति तैयार

भोपाल। सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संस्था का आज दिनांक 21.5.2017 को चतुर्थ प्रान्तीय अधिवेशन आयोजित हुआ। जिसमें अखिल भारतीय स्तर के प्रतिनिधि सर्व श्री एम.नागराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय समानता मंच, श्री पाराशर नारायण शर्मा, अध्यक्ष समता आंदोलन समिति, श्री शैलेन्द्र दुबे, अध्यक्ष सर्वजन हिताय संरक्षण समिति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुये। कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्व श्री गिरजा शंकर शर्मा, पूर्व विधायक होशंगाबाद द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री एस.आर.सिन्हो, भूतपूर्व मेजर जनरल तथा चेयरमैन रेडक्रास सोसायटी भोपाल उपस्थित हुये।

कार्यक्रम में प्रदेश के 48 जिलों के सपाक्स संस्था के जिला पदाधिकारी तथा प्रदेश भर से कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में उपस्थित हुये। उपस्थित अतिथिगणों द्वारा संस्था की इस बात के लिये सराहना की गई कि अत्यन्त अल्पकाल में प्रदेश में इतना बड़ा एवं प्रभावी संगठन खड़ा हुआ। स्पष्ट है कि मप्र शासन की पदोन्नति में आरक्षण की गलत नीतियों से बहुसंख्यक शासकीय वर्ग बेहद प्रताडि़त हैं। अब जबकि अनेक राज्यों में पदोन्नति में आरक्षण संबंधी असंवैधानिक नियम मान्. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किये जा चुके हैं एवं म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा म.प्र. सरकार के पदोन्नति नियम भी एक वर्ष पूर्व असंवैधानिक ठहराये जा चुके हैं। तब म.प्र. शासन को बजाय सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के मान्. उच्च न्यायालय के निर्णय को मानते हुये इसे तत्काल लागू करना था। सभी ने म.प्र. शासन के किसी वर्ग विशेष को प्रश्रय देने एवं क्षुद्र राजनैतिक हितों को देखते हुये निर्णय को लागू न करने के लिये कड़ी निन्दा की। 

अधिवेशन में पदाधिकारियों ने एक मत से यह निर्णय किया कि विगत वर्ष की भॉति सभी जिलों में 12 जून-2017 को एक साथ जुलूस निकाल कर मप्र शासन के इस निर्णय का विरोध किया जावेगा। साथ ही शासन द्वारा बहुसंख्यक वर्ग के साथ लगातार किये जा रहे अन्याय के विरोध में महामहीम राष्टपति महोदय तथा मान्. प्रधान मंत्री जी को इस अन्याय को समाप्त करने हेतु हस्ताक्षेप कर न्याय करने हेतु ज्ञापन सभी जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रेषित किये जावेंगे।

यह संघर्ष लक्ष्य हासिल करने तक सत्त जारी रखा जावेगा एवं यह निर्णय लिया गया कि यदि शासन इस अन्याय को समाप्त नहीं करता है तो भविष्य में सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी /कर्मचारी दिनांक 12 जुलाई 2017 से पैनडाउन हड़ताल करेंगें एवं दिनांक 16 जुलाई को भोपाल में प्रदेश स्तरीय महारेली विरोध स्वरूप रखी जायेगी। साथ ही केन्द्र शासन के संकल्प को देखते हुए सभी उपस्थित अतिथियों के साथ एक मत से निर्णय लिया गया कि दिनांक 6 अगस्त 2017 को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की महारेली आयोजित की जावेगी। 

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