
यह व्यवस्था भी की गई थी कि छात्रों को अगर समय से पाठ्यपुस्तकें प्राप्त नहीं होती तब तक पिछले साल की पाठ्यपुस्तकों से रिवीजन करवाया जाएगा। इसी तरह सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेश की कार्यवाही 30 मई के पूर्व करने के आदेश दिए गए थे। इस दौरान 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम अगर घोषित नहीं होता तो छात्रों को अगली कक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जाना था।
तत्काल प्रभाव से किया स्थगित
इधर, 1 जून से स्कूल खोलने को लेकर विभाग की व्यवस्था अपूर्ण पाई गई। इस कारण 27 अप्रैल को लोक शिक्षण संचालक अंजू भदौरिया ने एक अन्य आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि 25 अप्रैल को जारी आदेश तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।
सूत्रों के मुताबिक विभिन्न् अवकाश को भी इसमें समायोजित किया जाएगा। इसके बाद फिर से पूरी तैयारी के बाद आदेश जारी होेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री से भी अनुमोदन लिया जाएगा। इसके बाद ही तय होगा कि स्कूल 1 जून से लगेंगे या नहीं। हर साल स्कूल जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई से शुरू होते हैं।