
टीबी इंप्लाई वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली के पदाधिकारियों का कहना है कि राजधानी में चल रहे 11 स्वास्थ्य कार्यक्रमों में एनएचएम के कर्मचारी नियुक्त हैं। उन कर्मचारियों और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नियुक्त कर्मचारियों के वेतन में बहुत ज्यादा असमानता है। सुप्रीम कोर्ट ने समान वेतन लागू करने के लिए आदेश दिया है। एसोसिएशन के महासचिव कुलदीप कोहली ने कहा कि कोर्ट के आदेश के तीन महीने बाद भी वेतन विसंगतियां दूर नहीं की गई हैं।
सरकार ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, जिस वजह से हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ा। एसोसिएशन के अध्यक्ष सतविंदर सिंह ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई।
हड़ताल से 25 चेस्ट क्लीनिक, 180 डिस्पेंसरी, 28 मेटरनिटी होम, 500 डॉट्स केंद्रों में मरीजों का इलाज प्रभावित होगा। बच्चों के टीकाकरण का दारोमदार भी बहुत हद तक इन्हीं कर्मचारियों पर है। ऐसे में बच्चों का टीकाकरण भी प्रभावित हो सकता है।