नई दिल्ली। नोटबंदी पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामा में केंद्र ने कहा है कि ये सात दशकों से भी ज्यादा समय से जमा काला धन को बाहर निकालने का एक प्रयास है। ये कैश ट्रांजैक्शन का अनुपात घटाने के लिए किया गया है साथ ही गैरकानूनी समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करना इसका उद्देश्य है।
केन्द्र ने कहा कि एटीएम को रिकैलिब्रेट करने का काम पूरी गति से हो रहा है। अब जाली नोट बेकार हो गए हैं और टेरर फंडिंग खत्म हो गई है। केन्द्र ने बताया कि सरकार के इस कदम से 70 साल के ब्लैक मनी के बोझ को सरकार ने खत्म करने का प्रयास किया है।
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक जवाब पेश किया है। उन्होंने कहा कि जवाब में एसआईटी के गठन से लेकर तमाम दूसरे मसले जो नोटबंदी को प्रभावित कर सकते हैं उसका हलफनामे में जिक्र किया गया है।