भोपाल। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे प्रमोशन में आरक्षण मामले में शिवराज सरकार ने फिर मामले को लंबा लटकाने की कोशिश की। सरकार चाहती है कि मामले की सुनवाई जनवरी में की जाए। बता दें कि इस मामले में फैसला ना हो पाने के कारण हजारों प्रमोशन अटके हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रकरण सरल क्रमांक 3 पर लिया जाना था। इसके पूर्व 2-अन्य पूर्व से चल रहे अधूरी सुनवाई वाले प्रकरण सुने जाना था। इन प्रकरणों की सुनवाई के कारण आज प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। उम्मीद है 1 या 7 दिसम्बर को सुनवाई हो।
इस बीच शासन की ओर से सुबह एक नई दरख्वास्त लगाई गई जिसमें निवेदन किया गया कि प्रकरण कि सुनवाई अगले वर्ष जनवरी में की जावे। उल्लेखनीय है कि शासन स्तर से हर बार प्रकरण में विलम्ब करने की ही कोशिश की जा रही है। इसके पूर्व शासन ने 4-हफ्ते का समय माँगा था काउंटर देने के लिये, जिसे हमारे विरोध के बाद न्यायालय ने 2-हफ्ता किया था। शासन ने अपना काउंटर 23-नवम्बर की सुनवाई के एक दिन पहले दिया, मंशा थी कि हम खुद समय बढ़ाने का आवेदन करेंगे। ऐसा नहीं होने के कारण अब आज यह चाल चली गई। हमारे एडवोकेट के पुरजोर विरोध के बाद न्यायालय ने अतिरिक्त समय देने से मना कर दिया। उम्मीद है प्रकरण पर कल अथवा 7-दिसम्बर को सुनवाई होगी।
हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि शासन यह कोशिश आगे भी करता रहेगा। क्योंकि उसके पास रखने को कोई तार्किक तथ्य हैं ही नहीं। हम अपनी ओर से पूरी नज़र शासन कि चालों पर रख रहे हैं और भरसक कोशिश कर रहे हैं हर चाल नाकामयाब करने की।
इनपुट: लीगल टीम, सपाक्स