भोपाल। अध्यापक छठवें वेतनमान की लड़ाई तो जीत गए परंतु एरियर की राशि उन्हें 1.65 रुपए नहीं मिलेगी, बल्कि उसमें से 45 हजार रुपए वसूले जाएंगें। क्योंकि सरकार अंतरिम राहत के नाम पर 45 हजार रुपए पहले ही अदा कर चुकी है। अध्यापकों ने इस निर्णय को वित्त विभाग के नियमों के विरुद्ध बताया है।
छठवें वेतनमान को लेकर अध्यापकों का गुणा-भाग अब भी जारी है। वे रोज आदेश का अध्ययन करके नई-नई विसंगतियां निकाल रहे हैं। अब अध्यापकों का आरोप है कि सरकार अंतरिम राहत की गलत तरीके से वसूली कर रही है। उनके मुताबिक अंतरिम राहत की किस्तों का समायोजन होता है, वसूली नहीं। यह वित्त विभाग के नियमों के भी खिलाफ है। इसके अलावा अध्यापक अंतरिम राहत राशि की एकमुश्त वसूली और एरियर की राशि तीन वित्तीय वर्षों में देने से भी नाराज हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 1.30 लाख सहायक अध्यापक, 80 हजार अध्यापक और 35 हजार वरिष्ठ अध्यापकों को एक जनवरी-16 से छठवें वेतनमान का लाभ दिया है। गणना पत्रक जारी होने में देरी के कारण वेतन का नगद लाभ नवंबर से मिलेगा और सरकार जनवरी से सितंबर (नौ माह) का वेतन एरियर के रूप में देगी। इस राशि से अंतरित राहत की किस्तों की वसूली की जाएगी।
सरकार ने एक समझौते के तहत अध्यापकों को सितंबर 13 से अंतरित राहत दी थी। इसकी तीन किस्तें अध्यापकों को दी जा चुकी हैं। चौथी किस्त सितंबर-17 में दी जाना थी। इससे पहले ही राज्य सरकार को छठवां वेतनमान देना पड़ा। समझौते के तहत सितंबर-17 के बाद अध्यापक छठवें वेतनमान के लिए पात्र होते।
राजधानी में 23 को बैठक
अध्यापक संघर्ष समिति ने 23 अक्टूबर को राजधानी में बैठक बुलाई है। जिसमें अंतरित राहत राशि की एरियर से वसूली सहित अन्य विसंगतियों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सूत्र बताते हैं कि बैठक में सभी पांच अध्यापक संगठनों के पदाधिकारी शामिल होंगे।
ऐसे समझें वसूली का गणित
सहायक अध्यापक का एरियर बना एक लाख से 1.30 लाख। उसे 700 से 1000 प्रति माह मिलेंगे लेकिन 18 हजार से 27 हजार वसूली होगी।
अध्यापक का एरियर 1.30 लाख से 1.60 लाख। उसे 1800 से 2600 प्रति माह मिलेंगे लेकिन 40 हजार से 70 हजार वसूली होगी।
वरिष्ठ अध्यापक का एरियर 1.37 लाख से 1.65 लाख। उसे 1200 से 1750 प्रति माह मिलेंगे लेकिन 32 हजार से 45 हजार वसूली होगी।