भोपाल। मप्र राजस्व विभाग की पदोन्नति परीक्षाएं अब एमपी आॅनलाइन से नहीं बल्कि एमपी पीएससी से कराई जाएंगी। राजस्व विभाग ने एमपी आॅनलाइन से कराई जाने वाली परीक्षा प्रक्रिया निरस्त कर दी है एवं लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया है।
इस फैसले के पीछे विभाग का तर्क है कि चूंकि नायब तहसीलदार का पद पीएससी के जरिए भरा जाने वाला पद है, इसलिए इसकी विभागीय पदोन्नाति की भर्ती भी पीएससी से कराना ही उचित होगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि व्यापमं घोटाले के बाद प्रदेश में हर तरह की भर्तियों को लेकर उठने वाले सवाल, आरटीआई आवेदन और कोर्ट केसों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग भयभीत है।
इसलिए दो माह पूर्व व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) के बजाय एमपी ऑनलाइन से परीक्षा कराने का फैसला लिया गया था। कुछ अफसरों द्वारा एमपी ऑनलाइन को लेकर भी शंका जाहिर की गई तो विभाग ने इससे भी हाथ पीछे खींच लिए और परीक्षा की जिम्मेदारी पीएससी को सौंप दी है।