भोपाल। राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में लंबे समय से लंबित चल रही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की अनुमति अगले 2 दिन में जारी हो जाएगी। इस विभाग में कुल 25 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की फाइलें पेंडिंग हैं, प्रमुख सचिव राजस्व का कहना है कि 23 मामलों में अनुमतियां तत्काल जारी की जा रही हैं।
राजस्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता विभागीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं को जल्द पूरा करें। उन्होंने कहा कि घोषणा के संबंध में सिर्फ आदेश ही नहीं जारी करें, उनका क्रियान्वयन भी देखें। सीएम हेल्पलाइन में आने वाली समस्याओं का निराकरण समय-सीमा में करें। श्री गुप्ता ने कहा कि लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में समय-सीमा में कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों को दण्डित करवाना सुनिश्चित करें।
श्री गुप्ता ने कहा कि शेष 16 जिले में नजूल सर्वे का कार्य प्रारंभ करवायें। अभी तक 35 जिले मे नजूल सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने विजन-2018 और मंथन-2014 की सिफारिशों के संबंध में भी चर्चा की। बैठक में सचिव राजस्व श्री जी.पी. श्रीवास्तव, प्रमुख राजस्व आयुक्त श्री के.के. खरे और आयुक्त भू-अभिलेख श्री सुहेल अली उपस्थित थे।
