शासकीय सेवकों एवं पेंशनर्स को कैशलेस इलाज उपलब्ध कराए शिवराज सरकार

भोपाल। मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रमुख महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने प्रदेष के स्वास्थ्य मंत्री रूस्तम सिंह को ज्ञापन प्रेषित कर मांग की है कि मध्यप्रदेश में पदस्थ शासकीय सेवक एवं सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश एवं राज्य के बाहर के प्रतिष्ठित एवं चिन्हित अस्पतालों में सभी प्रकार का चिकित्सा उपचार कैशलेस उपलब्ध कराया जायें। 

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रमुख महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने मध्यप्रदेश में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पेशनर्स को चिकित्सा उपचार की कोई सुविधा उपलब्ध नही है जिससे गम्भीर बिमारियों से पीढित पेंशनर्स को परेशानियों का सामना करना पड रहा है।लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिये मध्यप्रदेश चिकित्सा परिचर्या नियम 1958 में उपचार के उपरांत चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है परन्तु उसमें अनेक कमियाॅ है जिसके चलते सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपना इलाज नही करा पा रहे है। और उपचार पर हुई व्यय की राशि उन्हें अपनी जेब से भुगतना पड़ता है। 

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रमुख महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि हाल ही में उत्तरप्रदेश राज्य की सरकार ने अपने कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है। मध्यप्रदेश सरकार को भी अपने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों एवं रिटार्यड कर्मचारियों को उक्त सुविधा का लाभ देना चाहिये। प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों एवं पेंशनर्स का प्लास्टिक कार्ड बनना चाहिये जिसके आधार पर सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज सरकारी, प्रदेश के अंदर एवं बाहर के निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया जाना चाहिये। 

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रमुख महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने कहा कि शीघ्र ही संयुक्त मोर्चा की बैठक में इस मुददो को रखेंगे तथा इसके लिये प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी तथा पेंशनर्स आंदोलन भी करेंगे। 

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