
वित्त मंत्री ने कर्मचारी संघों से 02 सितंबर से प्रस्तावित हड़ताल पर नहीं जाने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 246 रुपए से 42.28 प्रतिशत बढ़ाकर 350 रुपए करने और सरकारी कर्मचारियों को पिछले वर्षों के बकाए बोनस का संशोधित दर से इस वर्ष भुगतान करने का निर्णय लिया है।
जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सलाहकार समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सी-श्रेणी क्षेत्रों के गैर कृषि कार्यों में लगे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 350 रुपए दैनिक करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों को संशोधित दर पर बकाया बोनस का भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया है।