भोपाल। भारतीय किसान संघ के आंदोलन के दबाव में सरकार झुकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संघ के पदाधिकारियों को बुलाकर की चर्चा। गौरतलब है की 22 जुलाई को अपने आंदोलन में किसान संघ ने मध्यप्रदेश विधानसभा घेराव का निर्णय लिया था। जिसमें प्रदेशभर से किसान आकर विधानसभा का घेराव करने वाले थे, उक्त आंदोलन प्रदेश में किसानों को सोयाबीन आदि फसलों की बीमा राशि न मिलने एवं सभी अस्थाई विधुत कनेक्शन को सरकार के व्यय पर स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित कराने तथा सूखा ग्रस्त किसानों से वसूली नही करने जैसी मांगो को लेकर था।
चर्चा में भारतीय किसान संघ मध्यप्रदेश के तीनों प्रांत सहित प्रदेश पधादिकारियों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक कर प्रदेश में किसानों से सम्बंधित विभिन्न मुददो पर चर्चा की एवं उक्त तीनों मांगों के संबंध में बीमा राशि को अनुपूरक बजट में पारित कर अतिशीघ्र वितरित करने का निर्णय हुआ तथा अस्थायी विधुत् कनेक्शन को स्थाई करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने किसान संघ के पदाधिकारियों के साथ पुनः बैठक के लिये समय की मांग की, 5 अगस्त को स्थाई विद्युत कनेक्शन के संबंध में संघ के पदाधिकारियों के साथ पुनः बैठक कर होगा निर्णय।
उपरोक्त विषयों में सरकार के झुकाव और सहमति होने पर 22 जुलाई को होने वाले विधानसभा घेराव को किसान संघ ने स्थगित करने का निर्णय लिया है।