भोपाल। प्रदेश के 48 हजार से ज्यादा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सरकार जल्द ही न्यूनतम वेतन दे सकती है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने परीक्षण करके लौटा दिया है। विभाग ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखने के लिए फाइल आगे बढ़ा दी है।
बताया जा रहा है कि प्रस्ताव इसी माह कैबिनेट बैठक में आ सकता है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने सरकार के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इसमें कर्मचारियों को 4440-7440 रुपए का वेतन दिया जा सकता है।
इस हिसाब से अकुशल श्रेणी के दैवेभो को 10 हजार 74 और उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारियों को साढ़े 11 हजार से ज्यादा वेतन मिल सकता है। हालांकि, न्यूनतम वेतन मिलने के बाद इन्हें सालाना वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी।
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता दैवेभो को नियमित करने संबंधी फैसले के बाद सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने का निर्णय किया है। वहीं, जैसे-जैसे पद रिक्त होते जाएंगे, वैसे-वैसे कर्मचारी नियमित होते जाएंगे।