भोपाल। प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के नाम पर चौकीदार, ड्राइवर, टाइमकीपर जैसे कर्मचारियों को अवॉर्ड दे दिए गए। मंत्रालय में पदस्थ एक ओएसडी को भी मैदानी अफसरों के साथ पुरस्कृत करा दिया गया। विभाग ने शासन से अनुमोदन लिए बिना गाइडलाइन भी तैयार कर ली। यह चौंकाने वाला खुलासा कोष एवं लेखा की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ।
योजना के तहत वर्ष 2012-13 में 153 इंजीनियरों, अफसरों और कर्मचारियों का चयन किया गया। ऑडिट विभाग ने सूची में शामिल पांच चौकीदार, छह टाइमकीपर और एक ड्राइवर के नाम पर आपत्ति की है। इस सूची का अनुमोदन विभागीय मंत्री जयंत मलैया से लिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भेदभावपूर्ण तरीके से कर्मचारियों को नकद राशि दिलाकर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। जल संसाधन विभाग से इसका भी जवाब मांगा गया है कि पुरस्कारों के लिए बनाई गाइडलाइन की अधिसूचना जारी क्यों नहीं की गई? हालांकि विभाग ने जवाब नहीं भेजा है।
क्या है योजना
वर्ष 2012 में जल संसाधन विभाग ने मैदानी स्तर पर उपलब्ध पानी से अधिक से अधिक सिंचाई कराने, राजस्व वसूली में भारी योगदान देने और शासन को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले इंजीनियर, अफसरों व कर्मचारियों के लिए उत्कृष्ट कार्य पुरस्कार योजना शुरू की थी। इसमें तीन कैटेगेरी रखी गई थीं। राज्य स्तरीय 50 हजार, कछार स्तरीय 25 हजार और परियोजना मैदान स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को 10 हजार की नगद राशि देने का प्रावधान किया गया।
सीएम के हाथों मिले थे अवॉर्ड
पहली बार पुरस्कार देने के लिए 18 अक्टूबर 2012 को समारोह आयोजित किया गया था। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 307 इंजीनियरों, अफसरों व कर्मचारियों को नकद राशि, उत्कृष्टता प्रमाण पत्र व ट्राफी देकर सम्मानित किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि का श्रेय जल संसाधन विभाग के उत्कृष्ट प्रदर्शन को जाता है।
आडिट विभाग की आपत्तियां
1 - सिर्फ 10 इंजीनियरों की सूची अनुमोदित कराई गई
वर्ष 2013-14 में इस पुरस्कार के लिए 200 इंजीनियरों, अफसरों व कर्मचारियों का चयन किया गया, लेकिन सरकार से केवल 10 सीनियर इंजीनियरों को पुरस्कृत करने की सूची अनुमोदित कराई गई।
2 - बिना स्वीकृति बांट दिए 25 लाख के पुरस्कार
विभाग ने वर्ष 2012-13 के पुरस्कारों के लिए 20 लाख रुपए की स्वीकृति शासन से ली थी, लेकिन वर्ष 2013-14 के लिए पुरस्कार राशि 25 लाख रुपए का शासन से अनुमोदन नहीं लिया गया।
3- स्थाई वित्त समिति से अनुमोदन नहीं लिया
नियमत: 10 करोड़ तक का कोई भी मद स्थाई वित्त समिति के अनुमोदन के बिना बजट में शामिल नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो राशि तब तक खर्च नहीं की जाएगी, जब तक समिति का अनुमोदन प्राप्त न हो जाए। लेकिन इस योजना के तहत आवंटित राशि का समिति से अनुमोदन लिए बिना ही खर्च कर दी गई।
इन पर आपत्ति
बसवानंद जोशी ड्राइवर 25 हजार
मिलाप सिंह धुर्वे चौकीदार 10 हजार
पतिराम चौकीदार 10 हजार
विमलकांत चौकीदार 10 हजार
श्यामबाबू कोरी चौकीदार 10 हजार
प्रहलाद लाल चौकीदार 10 हजार