नई दिल्ली। इस बजट में सरकार ने गरीबों पर मेहरबानी दिखाई है जबकि अमीरों की जेब में कैंची चलाई है. एक करोड़ रुपये से अधिक आय पर अधिभार 12 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया है. बजट में मध्यम वर्ग को शर्तिया राहत दी गयी है. पहली बार मकान खरीदने वालों के लिए 35 लाख तक के कर्ज पर 50 हजार रुपये ब्याज छूट दी गयी है बशर्ते मकान 50 लाख तक की होनी चाहिए. सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. पांच लाख की आय पर तीन हजार रुपये कर छूट सरकार की ओर से दी गयी है. वित्तमंत्री के एक घंटा 40 मिनट के लंबे बजट भाषण के दौरान उन्हें गांवों के विकास और कृषी उत्पाद पर जोर देते देखा गया.- आम बजट में खास:
- इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं.
- पांच लाख की आमदनी में 3 हजार टैक्स का फायदा.
- पांच लाख की आमदनी पर एचआरए 24 हजार से बढ़कर 60 हजार हुआ.
- व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं.
- एक करोड़ रुपए से ज्यादा की आय पर 15 फीसदी सरचार्ज लगेगा. पहले यह 12 फीसदी था.
- पहली बार घर खरीदने पर ब्याज पर छूट मिलेगी.
- सार्वजनिक परिवहन में परमिट कानून को समाप्त करना हमारा मध्यावधि का लक्ष्य.
- प्रति परिवार एक लाख रपये का बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 60 साल से उपर के लोगों को इस योजना में 30,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ.
- शॉपिंग मॉल्स अब सप्ताह में सातों दिन खुलेंगे.
- नए स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट मिलेगी.
- ग्रामीण विकास के लिए 87,765 करोड़ रुपये का आवंटन.
- कृषि क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश.
- नए कर्मचारियों के लिए PF का पैसा तीन साल तक देगी
- EFP का दायरा बढ़ाएगी सरकार
- देश में 20 नए हवाई अड्डे बनेंगे.
- 2016-17 में ग्राम सड़क योजना सहित सड़क क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
- परमिट राज को खत्म करना सरकार का लक्ष्य.
- मोटर व्हीकल एक्ट को बदला जाएगा.
- देश में सड़क बनाने के लिए 55 हजार करोड़ रुपए.
- 10 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेंगे.
- फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन करेगी.
- स्कूल प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी.
- सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे.
- 1500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे.
- हर जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा.
- कारखाने के कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स अस्सीजेजेए में खास छूट.
- मनरेगा के लिए 2016-17 में 38,500 करोड़ रुपये का प्रावधान .
- कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ रुपये का आवंटन.
- 2016-17 में डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- गांव में महिलाओं के नाम से एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे.
- मनरेगा के तहत पांच लाख कुएं बनेंगे.
- डेयरी उद्योग के लिए चार योजनाएं.
- ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे
- 12 राज्यों में किसानों के लिए होलसेल मार्केट बनेंगे.
- 12 राज्यों में किसानों के लिए ई-पोर्टल बनाए जाएंगे.
- अगले तीन साल में हर खेत की मिट्टी का परीक्षण होगा.
- जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश.
- कमजोर वर्ग के लिए तीन स्कीम शुरू की जाएगी.
- कृषि और किसान के लिए 35984 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- जीवन शैली में बदलाव के लिए ट्रैंसफॉर्म इंडिया.
- आधार को संवैधानिक दर्जा देगी सरकार.