बालाघाट। सन् 2011-12 में हुए कृषक भोजन कूपन घोटाले के मामले में दौरे पर आए एमडी से जब पत्रकारों ने सवाल जवाब किए तो उन्होंने जांच कर ठेकेदार पर एफआईआर के निर्देश दे दिए। सवाल यह है कि इतने सालों से जो अफसर इस जांच को दबाए बैठे थे, उनका क्या ?
मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री अरूण पांडे ने अपने बालाघाट जिले के प्रवास के दौरान जिले की कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया इसी तारतम्य में उन्होने वारासिवनी स्थित कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया तथा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के कार्य संचालन संबंधी जानकारियां ली। उन्होने वारासिवनी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान अवगत कराया की प्रदेश की सर्वाधिक आय देने वाली मंडी में इन दिनों कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड रहे हैं मंडी में एैसे हालात क्यू उत्पन्न हो गये और मंडी की आय बढाने के लिये क्या प्रयास किये जा सकते है इसी मकसद को लेकर मंडियोें का अवलोकन करने यहां पहुंचे है।
पत्रकारों दारा उठाये गये सवालों पर विगत वर्ष 11-12 में हूये कृषक भोजन कूपन घोटाला जिसमें लगभग 15 लाख रूपयों के फर्जी आहरण के संबंध में पूर्व में किये गये रिकवरी के आदेश तथा प्रकरण को जांच के नाम पर लंबित रखे जाने पर उन्होने गजेन्द्र सिंग, सहायक संचालक मंडी जबलपुर को 15 दिनों के अंदर प्रकरण की जांच कर संलिप्त ठेकेदार एवं अन्य लोगों के विरूद्ध एफआईआर कराये जाने के निर्देश दिये हैं।
विगत माह कृषि उपज मंडी की भूमि पर प्रस्तावित सेन्ड्री शाप बनाये जाने के लिये बन्द लिफाफे में बुलाई गई निविदा के आधार पर किये गये भूमि आबंटन को रद्ध करते हुये खुली निविदा बुलाये जाने के निर्देश दिये। चुंकि बालाघाट जिला सीमावर्ति जिला है जो कि छत्तीसगढ और महाराष्ट्र की सीमायें लगती है लेकिन जिले की सीमा पर जांच चौकी ना होने पर एैसी वस्तूये जिन पर मंडी शुल्क लगता है वह जांच चौकी के अभाव में वसूला नही जा रहा है ना ही किसी वाहनों की एन्ट्री की जा रही है जिसके कारण मंडियों को मंडी शुल्क नही मिल रहा है।
इसके बारे में पत्रकारों द्वारा सीमा क्षेत्रों में नाके स्थापित कर वाहनों की जांच करने की आवश्यकता बताये जाने पर उन्होने कहा की इस संबंध में वे अधिकारियों से चर्चा कर नाका लगाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे जिससे मंडी की आय में बढोतरी हो सके। प्रबंध संचालक श्री दुबे ने मंडी सचिव को मंडी क्षेत्र में भुमि पर किये गये अतिक्रमण शीघ्र हटाये जाने के भी आदेश दिये।