भोपाल। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंध की 7 अप्रैल को प्रदेश व्यापी हड़ताल को लेकर आज भोपाल कलेक्ट्रेट और जिला पंचायत परिसर में गेट मिटिंग हुई। जिसमें कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सभी संविदा कर्मचारियों-अधिकारियों ने भाग लिया। सभी ने शपथ पूर्वक कहा कि हम सब संविदा कर्मचारी 7 अप्रैल को जीएडी के द्वारा बनाई गई नियमितीकरण की नीति को लागू करवाने के लिए हड़ताल पर रहेंगें।
इस अवसर पर म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि विधान सभा चुनाव के पहले 22 जून 2013 को सरकार ने नियमितीकरण की नीति बना ली थी लेकिन लागु नहीं की । संविदा कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए, नियमितीकरण की नीति लागू होनी चाहिए । महासंघ के अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा कि जब सरकार संरपचों के द्वारा बिना चयन प्रक्रिया के नियुक्त किये गये गुरूजियों, पंचायत कर्मियों, शिक्षाकर्मियों को बिना परीक्षा के नियमित कर सकती है तो संविदा कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं कर सकती है । महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने गेट मिटिंग में सरकार को चेतावानी दी है कि सरकार ने संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया तो म.प्र. के सभी संविदा कर्मचारी / अधिकारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जायेंगें ।
सातवें दिन भी म.प्र. आर्थिक साख्ंियकी विभाग के कर्मचारियों का धरना बोर्ड आफिस चैराहे पर जारी रहा और सेवा वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया ।
प्रदेश में दो लाख संविदा कर्मचारी अधिकारी 7 अप्रैल को हड़ताल पर रहेंगें जिन विभागों के संविदा कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर रहेंगें वो हैं सभी कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत एवं जनपदं पंचायतों में कार्यरत संविदा कर्मचारी,, स्कुल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं यांित्रंकी विभाग, लोकसेवा प्रबंधन विभाग, सर्वशिक्षा अभियान, शहरी विकास अभिकरण, मनरेगा, फर्मासिस्ट, जल ग्रहण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन,स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास केनद्र, आई.टी.आई. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क विकास निगम, मध्यान्ह भोजन, एड्स कंट्रोल, महिला आर्थिक विकास निगम, डी.पी.आई.पी. टी.बी. स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, मानव अधिकार आयोग, मदरसा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, विकास आयुक्त कार्यालय विभाग, ओंकालेश्वर परियोजना, सुशासन एवं प्रशासन विभाग, महिला बाल विकास विभाग, प्रशासन अकादमी,, लोक निर्माण विभाग, पुलिस हाउसिंग विभाग, योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, बी.आर.जी.एफ. परियोजना, म.प्र. जनअभियान परिषद, वाणिज्य एवं कर विभाग, जल संशाधन विभाग, नर्मदा धाटी विकास प्राधीकरण एवं समस्त निगम मण्डलों के कर्मचारी / अधिकारी हड़ताल पर रहेंगें ।
रमेश राठौर
(प्रदेश अध्यक्ष)
9425004231
