राकेश दुबे@प्रतिदिन। विदा लेता हुआ 2014 करीब 25 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाया और नए साल में मोदी सरकार देश में आने वाली पूंजी में कई बड़े इजाफे की उम्मीद कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि रक्षा, रेलवे व बीमा क्षेत्रों में एफडीआई को उदार बनाने से 2015 में देश में विदेशी निवेश में अच्छा खासा इजाफा होगा।
सरकार ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम जरिये सरकार को नए साल में देश में अरबों डालर का विदेशी निवेश आने की उम्मीद है। सुधारों की प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के लिए अध्यादेश का रास्ता चुना है। इसके अलावा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में एफडीआई नियमों को उदार किया गया है। फिलहाल इस मामले में भारत की छवि ठीक नहीं है और विश्वबैंक की ताजा सूची में भारत इस मामले में 142 वें स्थान पर है। यह सूची वर्ष 2013 की परिस्थितियों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने इस सूची में भारत को पहले 50 देशों में लाने का लक्ष्य रखा है।
देश में व्यवसाय सुगम बनाने के सरकार के उपायों प्रयासों तथा रक्षा, रेलवे व निर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निदेश के नियमों को उदार किए जाने से 2015 में देश में एफडीआई और बढ़ेगा।ऐसा अनुमान कुछ लोगों का है |
हालांकि, अभी तक किसी विदेशी कंपनी द्वारा किसी बड़े निवेश की घोषणा नहीं हुई है। इस साल अक्तूबर तक देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह करीब 23 अरब डॉलर रहा है, जो पिछले साल समान अवधि में 22 अरब डॉलर रहा था। समूचे 2013 में देश में 26 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। देश को 12वीं योजनावधि 2012-13 से 2016-17 तक बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास के लिए 1000 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत है।
जहां तक बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में विवादास्पद एफडीआई नीति का सवाल है, तो नई सरकार ने वैश्विक सुपर मार्केट श्रृंखलाओं के यहां स्टोर खोलने की नीति को अभी तक पलटा नहीं है। लेकिन उसने स्पष्ट किया है कि वह इस बारे में कोई आवेदन स्वीकार नहीं करेगी।
लेखक श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
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rakeshdubeyrsa@gmail.com
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