इंदौर। भोपाल-इंदौर में शुरू होने वाली लाइट मेट्रो ट्रेन का मैदानी काम जुलाई से शुरू होने की संभावना है। नगरीय प्रशासन विभाग ने मेट्रो ट्रेन कंपनी के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मेट्रो की डीपीआर को मुख्य सचिव एंटोनी जेसी डिसा ने कैबिनेट में लाने की सहमति दे दी है। संभावना जताई जा रही है कि 3 दिसंबर के बाद होने वाली कैबिनेट की बैठक में उक्त प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इसके अनुसार कैबिनेट में कंपनी के नाम को भी मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कंपनी का नाम मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन प्रस्तावित किया है।
कंपनी के गठन को मंजूरी मिलते ही अप्रैल-मई में भोपाल-इंदौर के लिए लाइट मेट्रो के लिए पहली निविदा जारी हो जाएगी। इसी कारण संभावना जताई जा रही है कि मेट्रो ट्रेन का काम जुलाई से मैदान में दिखाई देने लगेगा। लाइट मेट्रो ट्रेन के मोड सिस्टम, सिस्टम नेटवर्क और बजट वर्क को पहले ही कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। लाइटमेट्रो के स्टेशन की लोकेशन औरटोपोग्राफी के हिसाब से ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बन चुकी है। प्रस्ताव के अनुसार भोपाल-इंदौर में पहले चरण में 30-30 किमी ट्रेन रूट पर चलाया जाना प्रस्तावित है। लाइट मेट्रो ट्रेन के दोस्टेशन के बीच न्यूनतम दूरी 500 से 700 मीटररखी जाएगी।
ऐसे जुटाएंगे 45 हजार करोड़ रुपए...
भोपाल-इंदौर लाइट मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट 45 हजार करोड़ रुपए का होगा।
इसमें 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार, 20 प्रतिशत केंद्र, 60 फीसदी जापान के जाइका प्रोजेक्ट, अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन और नगरीय प्रशासन विभाग शहरों में एफएआर के प्रावध्ाानों में बदलाव कर बिल्डरों से राशि जुटाएगा।
कैबिनेट तय करेगी CMD
मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन कंपनी का सीएमडी आईएएस अफसर होगा या मेट्रो मेन ई. श्रीधरन जैसा कोई तकनीकी जानकार, इसका फैसला कैबिनेट में किया जाएगा।
इंदौर में 90 किमी लंबे छह रूट
शासन की योजना के मुताबिक इंदौर में करीब 90 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बिछेगी जिसके निर्माण पर 23 हजार करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। भोपाल में 80 किमी लंबी मेट्रो लाइन बिछाने पर 21 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। खर्च की राशि का आंकलन 2021 की संभावित कीमतों के आधार पर किया गया है। इंदौर में छह कॉरिडोर होंगे जिसमें महू लाइन शामिल होगी। जनवरी-15 तक दोनों शहरों की डीपीआर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी।
'मेट्रो ट्रेन की कंपनी गठन करने, वित्तीय संसाधनों को जुटाने सहित उसकी डीपीआर को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। प्रस्ताव पर उनकी सहमति मिल गई है, इसे जल्द ही आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा। संभावना है कि जुलाई से भोपाल-इंदौर में मैदान में काम दिखाई देने लगेगा।'
संजय शुक्ल, कमिश्नर
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग