मुंबई। जल्द ही यूजर बिजली, पानी, टेलीफोन जैसे तमाम बिलों का पेमेंट 'सरकारी गेटवे' से कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने इस तरह की प्रणाली शुरू करने के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस प्रणाली को 'भारत बिल पेमेंट सिस्टम यानी बीबीपीएस' नाम दिया गया है। इसके जरिए उपभोक्ता स्कूल फीस से लेकर बिजली, पानी के बिलों का भुगतान एक ही स्थान पर कर सकेंगे।
रिजर्व बैंक द्वारा शुक्रवार देर शाम जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बीबीपीएस एक इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है, जिसमें एजेंटों, तमाम पेमेंट सिस्टम और रिसीट प्राप्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होने का एक सामूहिक व्यापक नेटवर्क होगा, जिसका फायदा ग्राहकों को मिलेगा।
इस तरह का नेटवर्क स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा प्रवर्तित नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को शीर्ष एजेंसी बनाया गया है। एनपीसीआई ने ही रुपे डेबिट कार्ड जारी किया है। रिजर्व बैंक ने बीबीपीएस के तहत अथराइज्ड पेमेंट कलेक्शन एजेंट बनने के लिए 100 करोड़ रुपये की नेटवर्थ और घरेलू पंजीकरण को जरूरी शर्त रखा है।
रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने सबसे पहले पिछले साल दूसरी तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा में इस तरह के सिस्टम स्थापित किए जाने की मंशा जाहिर की थी। यहां तक कि इसमें बिजली, पानी, टेलिकॉम कंपनियों और स्कूलों को होने वाले कैश पेमेंट पर भी नजर रखी जा सकेगी।