भोपाल। राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को भी केंद्रीय तिथि ((1 जनवरी 2014)) से 10 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान करेगी। इस बारे में 3 मार्च को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों के समान ही पेंशनर्स, अध्यापक संवर्ग और पंचायत सचिवों को भी समान रूप से डीए देने की नीति रही है। इसलिए बढ़ी हुई 10 फीसदी किस्त के भुगतान का सीधा फायदा दस लाख कर्मचारियों को मिलेगा।
केंद्र द्वारा शुक्रवार को अपने कर्मचारियों को एक जनवरी 2014 से 10 फीसदी महंगाई भत्ता दिए जाने का फैसला लिया है। इसी तारतम्य में मंत्रालय में इसे लेकर दिन भर कवायद चलती रही। सूत्रों के अनुसार राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी से डीए की बढ़ी हुई किस्त का भुगतान किया जाएगा, जिसका एरियर समेत अन्य भुगतान नए वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से किया जाएगा।
॥केंद्र ने 10 फीसदी डीए दिया है। इस बारे में हम भी सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं। आगामी दो तीन दिनों में इस बारे में फैसला ले लिया जाएगा।
जयंत मलैया, वित्तमंत्री
विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों को डीए की किस्त देने के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच खर्च का आंकलन किया जा रहा है। इसके अनुसार सरकार को हर महीने डीए के भुगतान में 125 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। इस आंकलन के अनुसार सरकार को चार महीने में डीए की बढ़ी हुई किस्त पर 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। इस राशि को कैबिनेट के फैसले के बाद लेखानुदान में शामिल किया जाएगा।