सरकार को मिला अल्टीमेटम, एक महीने में निपटाएं बैरागढ़ विवाद

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को कांग्रेस के सदस्यों ने आजादी के बाद भोपाल रियासत से हुए विलय समझौते के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं, विधान सभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहाणी ने सरकार को एक माह के भीतर इस प्रकरण को निपटाने को कहा।

प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के आरिफ अकील ने आरोप लगाया कि भोपाल के बैरागढ क्षेत्र में आजादी के बाद हुए विलय समझौते के नाम पर अरबों रुपए की जमीन को बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैरागढ के लोगों को उनका हक दिलाया जाना चाहिए।

अकील ने कहा कि इस समझौते के चलते अरबों रुपए की सम्पत्ति प्रभावित हो रही है और सरकार को एक निश्चत समय सीमा में इसकी जांच कराकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री बाबूलाल गौर ने बताया कि इसका निपटारा केन्द्र सरकार से चर्चा के बाद होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिये शीघ्र ही कानून बनाया जाएगा।

विपक्ष के नेता अजय सिंह का भी कहना था कि बैरागढ के लोगों को उनके हक देने के लिए परेशान किया जा रहा है। अध्यक्ष ने विधायकों की भावनाओं से सहमति व्यक्त करते हुए सरकार से एक माह के भीतर प्रकरण को निपटाने को कहा है।
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