भोपाल। मध्यप्रदेश में पिछले 17 साल से संघर्ष कर रहे संविदा शिक्षक एवं अध्यापकों के संविलियन के रास्ते अब खुलते जा रहे हैं। इस हेतु शासन के एक नया रास्ता खोज निकाला है। इसके तहत एक नए विभाग का गठन किया जाएगा जिसका नाम होगा 'राज्य शिक्षा सेवा' और सभी अध्यापक इसी के अधीन काम करेंगे। इसके अलावा अब उनका प्रमोशन भी हो सकेगा।
इस संदर्भ में अध्यापक संविदा शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल आज प्रमुख सचिव संजय सिंह से मिला एवं रूपरेखा तैयार की गई। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह राजपूत कर रहे
थे। करीब दो घंटे चली इस लम्बी बैठक में कई बिन्दुओं पर दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। सनद रहे कि दिग्विजय सिंह सरकार ने मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कर दीं थीं अत: उसने पुन: जीवित करना और शिक्षा विभाग में संविदा शिक्षकों व अध्यापकों का संविलियन करना असंभव था अत: एक बीच का रास्ता निकाला गया कि एक नए विभाग का गठन किया जाए।
अध्यापक संविदा शिक्षक संघ के प्रवक्ता राकेश पाण्डेय ने भोपालसमाचार.कॉम को बताया कि इस मीटिंग में निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमति बनी:—
राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया जाएगा जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के सभी 3 लाख संविदा शिक्षक व अध्यापक कार्य करेंगे।
राज्य शिक्षा सेवा ही संविदा शिक्षकों व अध्यापकों की मानीटरिंग, पोस्टिंग, निलंबन, बहाली व प्रमोशन के काम देखेगा व जांच ऐजेन्सी होगी। अत: आदिम जाति कल्याण विभाग, नगर निगम या पंचायतों के अधिकारी अध्यापकों के कामों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे।
पदोन्नति नियमों में बदलाव होगा एवं वर्ग 1 के वरिष्ठ अध्यापक अब हाईस्कूल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में प्रंसीपल के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे।
पदोन्नति में दो प्रकार की प्रक्रिया अपनाइ जाएगी। विभागीय परीक्षाओं के माध्यम से योग्य संविदा शिक्षकों एवं अध्यापकों को 50 प्रतिशत सीटों पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा जबकि शेष 50 प्रतिशत पदोन्नतियां वरिष्ठता के अनुसार होंगी।
श्री पाण्डेय ने बताया कि इसके अलावा भी कई बिन्दुओं पर चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल में उपरोक्त् के अलावा देवेन्द्र मालवीय, जगदीश ठाकुर एवं असीम शर्मा भी शामिल थे।