कर्मचारी मोर्चा: सरकार का फैसला मंजूर नहीं, नियमित वेतन चाहिए

भोपाल। राज्य कैबिनेट द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में लिए गए फैसले से कर्मचारी संगठन खुश नहीं हैं। संगठनों का कहना है कि राज्य सरकार दैवेभो को नियमित करने का निर्णय लेती तो ज्यादा ठीक रहता।

सरकार ने नियमित वेतनमान देने का भी वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि चुनावी साल में सरकार दस साल से ज्यादा की सेवा पूरी करने वाले दैवेभो कर्मियों को नियमित करने का फैसला लेगी।

गौरतलब है कि कैबिनेट ने मंगलवार को दैवेभो के लिए स्थाई सेवा नियम बनाने, विशेष भत्ता देने, पेंशन सुविधा देने जैसे निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने पांच महीने पहले समन्वय भवन में एक कार्यक्रम के दौरान दैवेभो के लिए स्थाई सेवा नियम बनाने की घोषणा की थी।

निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग
॥विभिन्न विभागों में कार्यरत 55 हजार दैवेभो कर्मियों को विश्वास था कि उनकी सेवाएं स्थाई करके नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं दी जाएंगी। हमने मंगलवार को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन भेजकर पुनर्विचार करने की मांग की है। यदि जल्द मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा।
वीरेंद्र खोंगल
प्रदेशाध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस

॥मुख्यमंत्री ने घोषणा पर अमल किया, जिसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन नियमित वेतनमान दिया जाता तो मांग पूरी हुई मानी जाती। दैवेभो को पेंशन, विशेष भत्ता, महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश दिए जाने जैसे निर्णय तो ठीक हैं। हमने बुधवार सुबह दस बजे संगठन के बारह दफ्तर परिसर स्थित प्रांतीय कार्यालय में बैठक बुलाई है, जिसमें अगले कदम के बारे में रणनीति तय की जाएगी।
अशोक पांडेय
प्रांताध्यक्ष, कर्मचारी मंच

॥तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती ने दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा हटाए गए दैवेभो को बहाल करने और दस साल से ज्यादा की सेवा पूरी करने वाले दैवेभो को नियमित किए जाने का वादा किया था। इसी भरोसे पर कर्मचारियों ने सरकार से उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन सरकार के रुख से ऐसा कुछ भी नहीं लगा। हम बैठक बुलाकर आंदोलन के संबंध में निर्णय लेंगे। 
अनवर सिद्दीकी
प्रांताध्यक्ष पीएचई सर्व कर्मचारी संघ

॥मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि वे नियमित कर्मचारियों के समान दैवेभो को भी नियमित करेंगे, लेकिन कैबिनेट के निर्णय से हमें निराशा हुई। दैवेभो के संबंध में लिए गए फैसलों को बदला नहीं गया तो राज्य सरकार की इस वादाखिलाफी के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
अशोक वर्मा
प्रदेशाध्यक्ष, विभागीय समिति, 
मप्र कार्यभारित एवं दैवेभो श्रमिक महासंघ नगर निगम, नगर पालिका

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