भोपाल। पदोन्नति में लगातार पिछड़ रहे राज्य प्रशासनिक सेवा ने बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और मुख्य सचिव आर.परशुराम से मुलाकात की। अपनी छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जल्द ही उनकी समस्या सुलझाने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश राज्य प्रशसनिक अधिकारी सेवा संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी छह सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राप्रसे अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अपनी संवर्ग से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। उनको पदोन्नति में लगातार हो रही देरी से राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में असंतोष है। उनकी छह सूत्रीय मांगों में मुख्य रुप से रिक्त पढ़े स्थानों पर पदों की भर्तियों और पदोन्नति के मुद्दे पर विशेष रुप से चर्चा हुई।
संघ ने पिछले तीन सालों में लंबित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 37 पदों पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने उन्हें जल्द से जल्द उनकी मांगों का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। मुख्य सचिव आर.परशुराम ने भी राप्रसे को उनकी मांगों पर जल्दी कोई कदम उठाने की बात कही। उन्हें इसके अलावा दिसंबर 2012 में राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अपर कलेक्टर के दस और मंत्रालय में अपर कलेक्टर स्तर के तीन उपसचिवों के पदों को भरने की मांग की।
इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि पांचवे वेतनमान के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रवर श्रेणी वेतनमान से 12 अधिकारियों को चतुर्थ वेतनमान का लाभ विभागीय पदोन्नति समिति के आधार पर तय किया जाए। इससे राप्रसे के 36 अधिकारियों को आगामी वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।