भोपाल। वेतनमान बढ़ाने के लिए मप्र पंचायत सचिव संगठन ने राज्य सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। वे बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री की घोषणा की मांग कर रहे हैं लेकिन यदि घोषणा नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिनेशचंद्र शर्मा ने रविवार को मीडिया से यह बात कही।
शर्मा का कहना है कि उन्हें 6850 रुपए वेतनमान दिया जा रहा है जबकि उन्हें कम से कम अध्यापक वर्ग-तीन (12750 रुपए) का वेतन तो दिया जाए। जिला कैडर के सचिवों को चपरासी और चौकीदार के बराबर भी वेतन नहीं मिल रहा। शर्मा ने बताया कि फरवरी में वेतनमान बढऩा था लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। लिहाजा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार के खिलाफ राजधानी में आंदोलन किया जाएगा।
