संविदा नीति 2017 के विरोध में GAD मंत्री लाल सिंह आर्य को ज्ञापन सौंपा

Wednesday, September 27, 2017

भोपाल। कैबिनेट में प्रदेश के ढाई लाख संविदा कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नीति 2017 को मंत्रिपरिषद ने मंजूर कर दी है। संविदा नीति 2017 का विरोध करते हुए मप्र सविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने जीएडी मंत्री लालसिंह आर्य को ज्ञापन सौंपा है। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने कहा है कि  इस नीति को लाने के पहले सामान्य प्रशासन विभाग ने ना ही कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा का सुझाव लिया ना ही किसी भी कर्मचारी संगठनों और विभागों से सुझाव मांगे गये ना ही दावे आपत्ति लिये गये। 

मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर कहा कि एक तरफ सरकार अतिथि शिक्षकों जो स्कूलों में पीरेयड के हिसाब से पढ़ाते हैं उनको नियमित पदों के 25 प्रतिशत आरक्षण दे रही है तथा संरपचों के द्वारा नियुक्त गुरूजियों, पंचायत कर्मियों, शिक्षाकर्मियों जिनकी नियुक्ति बिना किसी चयन प्रक्रिया से हुई थी एसे कर्मचारियों को सरकार ने सीधे नियमित कर दिया तो संविदा कर्मचारी जो विधिवत् परीक्षा के माध्यम से नियुक्त होकर आए हैं उनको नियमित क्यों नहीं कर रही है। मप्र सरकार संविदा कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार बंद करें और संविदा नियमितीकरण की नीति 2013 लागू कर समान कार्य समान वेतन दे।

संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेष अध्यक्ष रमेष राठौर ने बताया कि प्रदेष सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए संविदा नीति 2017 बना रही है जिसमें संविदा कर्मचारियों के लिए बंधुआ मजदूरों जैसे प्रावधान किये गये हैं। संविदा कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, आदि के लिए के लिए स्थिति स्पष्ट नहीं है। वेतन भी वित्त विभाग की कृपा पर निर्भर रहेगा। संविदा कर्मचारियों की सेवा जब चाहे प्रबंधन समाप्त कर सकेगा उसके लिए संविदा कर्मचारी को सूचना देनी भी आवश्यक नहीं होगी। ऐसे प्रावधानों से स्पष्ट है कि म.प्र. सरकार ने संविदा कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बनाने की नीति बनाई है। सरकार तथा देश में फैली बेरोजगारी का फायदा उठाकर पढ़े लिखे युवाओं का शोषण करना चाह रही है। जो कि बर्दाष्त नहीं किया जायेगा। 

मंत्री लाल सिंह आर्य को ज्ञापन देने में संविदा कर्मचारी अधिकारीम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर, सचिव रमेश सिंह, दिव्य कांत उपाध्याय, नाहिद जहां, अनिल सिंह, अमित कुल्हार, महेश शेंडे, अवधकुमार गर्ग, प्रियंका जैन, विजय सप्रे, मुकेश यादव, श्लोक श्रीवास्तव, विपुल सक्सेना, सुरेश राठौर, योगेश, मनोज सक्सेना, संतोष साहु, अर्जन पाल, ओपी श्रीवास्तव, हरिओम उपाध्याय आदि कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने चेतावनी दी है कि संविदा नीति 2017 निरस्त कर संविदा नियमितीकरण नीति 2013 लागू नहीं की तो प्रदेश में ऐतिहासिक आंदोलन किया जायेगा।

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