खरगोन में आरक्षण के खिलाफ उमड़ा जन सेलाब

Monday, August 29, 2016

वाहिद खान/खरगोन। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण को संविधान के खिलाफ बताते हुए मध्यप्रदेश सरकार को आदेशित किया था कि पदोन्नति में आरक्षण नही दिया जाय। इसके विपरीत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिह चौहान ने भरी सभा में एक विविदित बयान देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण कोई माई का लाल नही हटा सकता। साथ ही संविधान सशोधन की तैयारी कर ली।

इसी बयान को ले कर मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने एक जूट होते हुए सपाक्स नाम का संगठन बनाया और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के खिलाफ खरगोन से बिगुल फूंका। सपाक्स के अस्तित्व में आने के बाद प्रदेश मे पहले आंदोलन की शुरुआत खरगोन से की। अपनी तरह के हो रहे आंदोलन में जिले भर के लगभग तीस हजार अधिकारियो कर्मचारियों के साथ स्वर्ण समाज पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया।

इंद्रदेव ने किया स्वागत
सपाक्स द्वारा निकाली गई अभूतपूर्व निकली रैली के लिए स्वयं प्रकट होकर वर्षा जल से स्वागत किया। आनंद नगर स्थित कपास मण्डी से कलेक्ट्रेट की दूरी लगभग 4 किलोमीटर की है। कपास मण्डी से दो किलोमीटर दूर इन्द्र देव मेहरबान हुए और 400 मिटर क्षेत्र में बरिश हुई। वहीँ सपाक्स रैली का स्वागत करने के लिए। कही पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया कही पेय जल उप्लब्ध कराया गया तो कहीं स्वल्पहर की व्यवस्था की।

जारी रहेगा आंदोलन 
सपक्स द्वारा निकली गई अभूतपूर्व रैली के बाद पत्रकरौं से चर्चा करते हुए। सपाक्स के संस्थापक सदस्य अलोक अग्रवाल ने कहा की हमारी मांगे नही मणि गई तो 14 सेप्टेम्बर को पुरे प्रदेश में शासकीय कर्मचारी अधिकारी काली पट्टी बांध क़रकार्य करेंगे। साथ ही 17 सितम्बर को पुरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सामूहिक आवकाश लेकर विरोध दर्ज करवाएंगे।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम अजाक्स के साथ
जिला चिकित्सल्य में रेडक्रॉस के प्रायवेट वार्ड के लोकार्पण पर पहुचे  बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व् खंडवा सांसद श्री नंदकुमार चौहान से जब इस सम्बन्ध में मिडिया ने सवाल किया की सपाक्स की बेनर तले हजारो की संख्या में लोगो ने सड़को पर आकर रैली सभा करते हुवे पदौन्नति में आरक्षण के खिलाफ ऐतहासिक रैली निकाली है। आप किस के तरफ हे अजाक्स या सपाक्स तो उन्होंने स्प्ष्ट कहा की सरकार आरक्षण के साथ में जो लोग रैली निकाल रहे है वो उनका अधिकार है मगर सरकार ने पहले ही कह दिया है। जिस पर हम कायम है जो चलता आ रहा है उसमे कोई परिवर्त नहीं होगा।

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