ग्वालियर। माहौल बदल रहा है। स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे कॉलेज में स्विच करना चाहते हैं। उन्हें अच्छी पढ़ाई करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। उन्हे कॉलेज पोर्टेबिलिटी का अधिकार मिलना चाहिए। ताकि वो जब चाहे अपना कॉलेज बदल सके। यह निष्कर्ष अकेडमिक रिफॉर्म्स विषय पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) की शिक्षा नीति पर मंथन के लिए आयोजित कार्यशाला में निकला।
हर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बदलाव हो रहा है। ऐसे में शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव जरूरी हो गया है। वर्तमान संदर्भों में यदि देखा जाए तो अब शिक्षा छात्रों के अनुरूप लचीली, रोजगारमूलक व सरल होना चाहिए। शिक्षकों से केवल अकादमिक और शैक्षणिक कार्य ही कराए जाना चाहिए। परीक्षा संचालन, कॉलेजों के निरीक्षण सहित इसी प्रकार के अन्य कार्य के लिए अलग एजेंसियां होना चाहिए।
पहले सत्र के मुख्य वक्ता जेयू के मैनेजमेंट विभाग के प्रो. योगेश उपाध्याय ने कहा कि आज लचीली एवं छात्रों के अनुरूप शिक्षा की जरूरत है। छात्रों को एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज या एक विवि से दूसरे विवि में किसी भी सत्र में प्रवेश लेने की छूट होना चाहिए। विश्व के कई विश्वविद्यालयों ने लचीली नीति अपनाई है। इसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। दूसरे सत्र के मुख्य वक्ता जेयू के प्रो. एसके शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों से अकादमिक व शैक्षणिक कार्य कम और अन्य कार्य ज्यादा लिए जा रहे हैं। ऐसा होने से अध्यापन और शोध के लिए कम समय मिल रहा है, जिसका असर छात्रों पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में रोजगारमूलक पाठ्यक्रमों पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए।
प्रो. राजीव जैन का कहना था कि आज सरल शिक्षा के साथ रुचिकर सामग्री होना जरूरी हो गया है। इससे नकल की प्रवृत्ति थमेगी। प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक प्रो. केएस सेंगर ने कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसी सत्र की विशिष्ट अतिथि पार्षद व एमआईसी में शिक्षा एवं क्रीडा विभाग की प्रभारी नीलिमा शिन्दे ने कहा कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए। इस दौरान प्रो. किशोर अरोरा ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन दिया। उद्घाटन सत्र में साइंस कॉलेज के प्राचार्य प्रो. एमआर कौशल ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन प्रो. एसी रघुवंशी ने किया।
