पढ़िए मप्र बजट के मुख्य बिन्दू

भोपाल। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने आज  1 लाख 31 हजार 199 करोड़ रुपए का बजट का बजट पेश किया। इसकी समीक्षा और शेष विस्तार आपको शीघ्र ही मिलेंगे। फिलहाल पढ़िए बजट के मुख्य बिन्दू:-

  • वर्क कांट्रेक्ट पर लगेगा स्टांप शुल्क
  • रेडियो और मीडिया पर लगेगा 0.25 प्रतिशत स्टांप शुल्क
  • राज्य बीमा अस्पतालों के नवीनीकरण के लिए 7 करोड़ रुपए प्रस्तावित
  • मनोरंजन कर जिनकी टिकट रुपए 100 से कम है, कर में छूट मिलेगी।
  • कई कृषि यंत्र कर मुक्ति, पर्स, ताला चाबी, आइना, मप्र में बने जूते जिनकी कीमत 500 से कम है वे सभी कर मुक्त होगी।
  • तंबाकू उत्पादों पर वैट 13 से 27 प्रतिशत लगेगा।
  • केक, रेत, गिट्टी हुई मंहगी।
  • साइकिल, ट्राइसाइकिल, साइकिल रिक्शा वैट फ्री।
  • हैंडलूम, अखबारी कागज, चमड़ा, तिलहन, चाय पर कर यथावत।
  • फोटो एलबम, कार्बन पेपर, हाइड्रोलिक ट्रॉली, बैटरी चलित कार, ऑटो, सूखा चावल और आटे पर 13 की जगह लगेगा 4 प्रतिशत वैट।
  • हाथी दांत की चूड़ियां, नालीदार सीट, गैस चूल्हा, पर्स, सोया मिल्क पाउडर, रेजर, ब्लेड, कलौंजी का तेल, इंडक्शन चूल्हे सस्ते हुए।
  • पुलिस विभाग में 5000 अतिरिक्त पद प्रस्तावित।
  • कूटीर एवं ग्रामीण उद्योग के लिए 316 करोड़ प्रस्तावित।
  • ई-खनिज योजना प्रस्तावित।
  • बच्चों की किताबें एवं नोटबुक हुई सस्ती।
  • गरीबों के लिए बनाए जाएंगे मकान।
  • निमार्ण सामग्री हुई मंहगी।
  • उद्योग स्थापित करने के लिए नियमों का होगा सरलीकरण।
  • खेल गतिविधियों के लिए 199 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
  • डायल 100 योजना के लिए 632 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
  • पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 950 करोड़ प्रस्तावित।
  • उज्जैन में हर महीने सांस्कृतिक आयोजन होंगे।
  • परिवहन विकास के लिए 140 करोड़ प्रस्तावित।
  • कला संस्कृति एवं धर्मोत्सव के लिए 142 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
  • वनों एवं टाइगर रिजर्व विकास के लिए 2698 करोड़ प्रस्तावित।
  • पर्यटन के लिए 134 करोड़ रुपए प्रस्तावित
  • 80 हजार लोगों को तीर्थ दर्शन योजना के तहत धार्मिक यात्रा करवाई जाएगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
  • एविएशन और गैस पर लगेगा 4 प्रतिशत वैट।
  • खंडवा के टाइगर संकुल कला की स्थापना प्रस्तावित।
  • महिला एवं बाल विकास के 1398 करोड़ प्रस्तावित।
  • स्किल डेवलपमेंट के लिए 800 करोड़ प्रस्तावित।
  • प्रदेश में 50 पुलों का निर्माण प्रस्तावित।
  • हर स्कूल में शौचालय बनाने के लिए 552 करोड़ का लक्ष्य।
  • 33 हजार करोड़ की सड़क योजना पर किया जाएगा काम।
  • 2018 तक खुले में शौच करने को खत्म करने का प्रावधान।
  • चिकित्‍सा शिक्षा के लिए 649 करोड़ रुपये का प्रावधान।
  • तकनीकी शिक्षा के लिए 800 करोड़ का प्रावधान।
  • खंडवा और बैतूल में दो बिजली परियोजनाएं का विस्‍तार होगा।
  • सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए 450 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
  • स्वास्थ्य के लिए 4740 करोड़ रुपए प्रस्तावित, सरकारी जिला अस्पातलों में डायलिसिस का इलाज मिलेगा मुफ्त।
  • नवीन ऊर्जा से 3733 मेगावॉट उत्‍पादन का लक्ष्‍य तय किया गया है।
  • शहरों में विकास के लिए अर्बन ट्रांस्‍पोर्ट फंड का निर्माण किया गया है।
  • तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए 25 नए आईटीआई खोलने का लक्ष्य।
  • लाड़ली लक्ष्मी के लिए 1398 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
  • डाइपर, बैटरी, खिलौने, साइकिल,शू पॉलिश हुए सस्ते।
  • स्वच्छ भारत और स्वच्छ स्कूल के लिए 552 करोड़ रुपए प्रस्तावित।
  • 100 माध्यमिक को हाई और 100 हाई स्कूलों को हायसेकेंडरी में बदला जाना प्रस्तावित हैं।
  • उच्च शिक्षा के लिए मंजूर किए 2000 करोड़ रुपए।
  • वर्ष 2018 तक शहरों में पांच लाख घरों का रखा लक्ष्य।
  • सिंहस्थ के लिए 300 करोड़ रुपए के काम का प्रावधान
  • पीएचई के तहत पेजयल के लिए 2242 करोड़ रुपए हुए स्वीकृत।
  • रीवा में सबसे बड़ा 750 अल्ट्रामेगा सोलर प्लांट बनेगा।
  • महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा मुफ्त।
  • रीवा में सबसे बड़ा अल्ट्रामेगा पावर प्लांट बनेगा।
  • पीड्ब्यृडी के तहत 2500 किमी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य।
  • संभागीय मुख्यायलों को फोरलेन से जोड़ने का लक्ष्य।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 3000 किमी सड़क निर्माण और 3900 किमी सड़क नीवीनीकरण का लक्ष्य।
  • 199 लघु सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी।
  • सिंचाई के लिए 1.463 करोड़ रुपए का प्रावधान।

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