मोहन सरकार का चक्का जाम करने की साजिश नाकाम, पांच राज्यों में दौड़ेगी CM सुगम सेवा बस

Updesh Awasthee
भोपाल समाचार, 16 नवंबर 2026:
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का चक्का जाम करने की साजिश, हाई कोर्ट आफ मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच के विद्वान न्यायमूर्ति श्री जी. एस. अहलूवालिया और न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला द्वारा नाकाम कर दी गई। आम जनता को सुरक्षा और प्राइवेट बस ऑपरेटरों की मनमानी से बचाने के लिए शुरू की गई मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा को बंद करवाने अथवा 27% ओबीसी आरक्षण की तरह कानूनी झमेले में फंसने की पूरी कोशिश की गई थी लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। WRIT PETITION No. 15560 of 2026 (CNR No.: MPHC030109972026) खारिज कर दी गई है। 

हाई कोर्ट में सरकार का सुपरफास्ट रिस्पांस

सरकार को जब कोई काम करना होता है तो सब कुछ फटाफट होने लगता है। मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने अथवा कानूनी विवाद में उलझाने की तैयारी तो पूरी की गई थी परंतु सरकार ने साजिश को सफल नहीं होने दिया। सरकार ने हाई कोर्ट में स्पष्ट किया कि, ड्राफ्टिंग में कहीं कोई गलती हो सकती है लेकिन सरकार की मंशा में कोई मिलावट नहीं है। सरकार जनता का हित करना चाहती है और इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। 4 मई 2026 को इस मामले में पहले आर्डर जारी हुआ था और मात्र 5 महीने बाद 14 अक्टूबर 2026 को फाइनल आर्डर जारी हो गया। मात्र 5 महीने में कोर्ट केस डिसाइड हो गया। जबकि पूर्व की सरकारों ने शुरुआत के 6 महीने तक तो इस तरह के मामलों पर ध्यान तक नहीं दिया था, अब हर सप्ताह बयान जारी करते हैं। अब हम आपको इस मामले की पूरी कहानी बताते हैं।

दृश्य 1: विवाद का बीजारोपण और प्रथम अधिसूचना का निरसन

कहानी की शुरुआत होती है 28 मार्च 2025 को जारी हुई एक अधिसूचना से। राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (Motor Vehicles Act, 1988) की धारा 68(1) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण (STA) का गठन किया। इसमें परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव स्तर के अधिकारी को प्राधिकरण का अध्यक्ष (Chairman) तथा परिवहन आयुक्त को सदस्य (Member) नियुक्त किया गया, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में हलचल तब मची जब श्री मनीष सिंह (Shri Manish Singh) को मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (MPRTC) का प्रबंध निदेशक (MD) और साथ ही परिवहन विभाग का सचिव नियुक्त कर दिया गया। हितों के टकराव और पद की वैधता को लेकर हाईकोर्ट में अधिकार-पृच्छा याचिका (Writ Petition No. 36062 of 2025 in the nature of Quo Warranto) दायर कर दी गई। यद्यपि न्यायालय से कोई अंतरिम रोक जारी नहीं हुई थी, फिर भी राज्य सरकार ने 28 मार्च 2025 की अधिसूचना को स्वयं वापस ले लिया। 

दृश्य 2: दूसरी अधिसूचना और याचिकाकर्ताओं का कानूनी प्रहार

इसके पश्चात, राज्य सरकार ने 9 फरवरी 2026 को एक नई अधिसूचना (Annexure P/1) जारी कर प्राधिकरण का पुनर्गठन किया। नई संरचना के अनुसार:
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को अध्यक्ष बनाया गया।
  • परिवहन आयुक्त को सदस्य नियुक्त किया गया।
  • परिवहन विभाग द्वारा नामित उप सचिव / अवर सचिव को प्राधिकरण का सचिव (Secretary) बनाया गया।
  • परिवहन विभाग के प्रभारी सचिव और संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को विशेष आमंत्रित सदस्य (Special Invitees) का दर्जा दिया गया।

हाई कोर्ट ऑफ़ मध्य प्रदेश में विवाद की शुरुआत

इस अधिसूचना के आते ही बस ऑपरेटरों और ट्रांसपोर्टर्स के प्रतिनिधि हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य (Harishankar Singh Patel and others) ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका (WP 15560/2026) दायर कर दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एम.पी.एस. रघुवंशी (Shri M.P.S. Raghuvanshi) के साथ अधिवक्ता श्री हिमांशु शर्मा (Shri Himanshu Sharma) मैदान में उतरे। वहीं राज्य सरकार का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता (वरिष्ठ अधिवक्ता) श्री विवेक खेड़कर (Shri Vivek Khedkar) और शासकीय अधिवक्ता श्री सोहित मिश्रा (Shri Sohit Mishra) संभाल रहे थे। इसके अलावा विभिन्न मध्यवर्तियों (Interveners) और प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अरविंद दुदावत, अधिवक्ता श्री अभिषेक सिंह कौरव, श्री प्रशांत शर्मा, श्री शैलेंद्र गुप्ता, श्री सौरव सिंह तोमर, श्री बिश्वजीत दास, श्री नीरेंद्र शर्मा तथा श्री गीतेश मारवाह पैरवी कर रहे थे। 

याचिकाकर्ताओं के तीन प्रमुख वार:

  • अधिसूचना, अधिनियम की धारा 68(2) का उल्लंघन करती है।
  • प्राधिकरण के सचिव की नियुक्ति अधिनियम की धारा 63 तथा मध्य प्रदेश मोटर वाहन नियम के नियम 63 व 66 के तहत अलग से होनी चाहिए, न कि धारा 68(1) की अधिसूचना में।
  • राज्य परिवहन प्राधिकरण का मुख्यालय ग्वालियर से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए, जहाँ परिवहन आयुक्त का मुख्यालय स्थित है। 

पहला मोड़: सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने स्वयं माना (I.A. No. 7811/2026) कि 9 फरवरी 2026 की अधिसूचना में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमतताएं थीं और उसमें सुधार की आवश्यकता है। इस स्वीकारोक्ति के आधार पर उच्च न्यायालय ने 16 जून 2026 को 9 फरवरी 2026 की अधिसूचना के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी।

दृश्य 3: तीसरी अधिसूचना और कोर्टरूम में महासंग्राम

अपनी गलतियों को सुधारते हुए राज्य सरकार ने 10 अगस्त 2026 को एक तीसरी अधिसूचना (Annexure P/11) जारी की। इसके तहत धारा 68(1) व 68(2) का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण में केवल अध्यक्ष (मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी) और सदस्य (परिवहन आयुक्त) को शामिल किया गया। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में संशोधन कर इस 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना को भी चुनौती दे दी। न्यायालय ने 20 अगस्त 2026 को इस पर भी अंतरिम स्थगन दे दिया। 

13 अक्टूबर 2026 को अंतिम सुनवाई शुरू हुई। ग्वालियर हाईकोर्ट का कोर्टरूम कानूनी तर्कों और प्रति-तर्कों से गूंज उठा। 

दृश्य 4: कोर्टरूम की तीखी बहस

याचिकाकर्ता पक्ष का तर्क (Sr. Adv. M.P.S. Raghuvanshi):
"माय लॉर्ड! मोटर वाहन अधिनियम की धारा 68(1) के तहत सरकार को प्राधिकरण का गठन करते समय व्यक्ति विशेष के नाम (Persona Designata) से नियुक्ति करनी चाहिए। धारा 68(1) में केवल 'नामांकन' (Nomination) के ज़रिए किसी भी पदनाम को अध्यक्ष बना देने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि सरकार को किसी भी अधिकारी को नामित करने की असीमित छूट दे दी गई, तो यह सरकार को 'अनियंत्रित और दिशाहीन शक्ति' (Uncontrolled and Unchannelled Power) सौंपने जैसा होगा।"

जब पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता से पूछा कि कानून में 'पर्सोना डेजिग्नेटा' की अनिवार्यता कहाँ है, तो वे इस तर्क को और आगे नहीं बढ़ा सके। 

मध्यवर्ती पक्ष का प्रहार (Adv. Biswajit Das):
"श्रीमान! राज्य सरकार ने अधिसूचना में धारा 68(1) के साथ धारा 68(2) का भी उल्लेख किया है। धारा 68(2) केवल अध्यक्ष की योग्यताओं और अयोग्यताओं की बात करती है, न कि प्राधिकरण के गठन की शक्तियों की। इस प्रकार धारा 68(2) का उल्लेख ही इस अधिसूचना को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण और अवैध बनाता है।" 

दृश्य 5: पीठ की टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क फैसलों की नज़ीरें

न्यायमूर्ति जी. एस. अहलूवालिया ने आदेश लिखते हुए याचिकाकर्ताओं के तर्कों की एक-एक कर धज्जियां उड़ा दीं।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 68(1) का सादा पाठ यह नहीं कहता कि हर बार किसी नए व्यक्ति के आने पर नई अधिसूचना जारी की जाए। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी का नामांकन करने से व्यवस्था सुचारू रहती है और अध्यक्ष के पदमुक्त होने पर बार-बार धारा 68(1) के तहत अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 

अनियंत्रित शक्ति के आरोप को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि धारा 68(2) की कानूनी सीमा यह तय करती है कि अध्यक्ष के पास न्यायिक या अपीलीय/पुनरीक्षण/निर्णायक प्राधिकरण का अनुभव होना चाहिए। अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के IAS अधिकारी अपने करियर में SDM, कलेक्टर, अपर आयुक्त और आयुक्त के पदों पर रहते हुए प्रचुर अर्ध-न्यायिक (Quasi-judicial) शक्तियों का प्रयोग कर चुके होते हैं।

कानूनी व्याख्या के स्वर्णिम सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट की नज़ीरें: 

मध्यवर्ती वकील के इस तर्क को कि "अधिसूचना में धारा 68(2) लिख देने से वह रद्द हो जानी चाहिए", खारिज करने के लिए पीठ ने भारत के उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों (Landmark Judgments) की पूरी श्रृंखला प्रस्तुत कर दी:
Institute of Chartered Accountants of India v. Vimal Kumar Surana, (2011) 1 SCC 534: 
सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि यदि किसी कानून या अधिसूचना की दो व्याख्याएं संभव हों, तो वह व्याख्या अपनानी चाहिए जो कानून को तर्कसंगत और संवैधानिक बनाए, न कि वह जो उसे असंगत (Absurd) या असंवैधानिक बनाकर रद्द कर दे।
New India Assurance Co. Ltd. v. Nusli Neville Wadia, (2008) 3 SCC 279: 
सुप्रीम कोर्ट ने उद्देश्यपूर्ण व्याख्या (Purposive Construction) के सिद्धांत को रेखांकित किया। कोर्ट ने प्रख्यात कानूनविद अहारोन बराक (Aharon Barak - Purposive Interpretation in Law) तथा जस्टिस स्टीफन ब्रेयर (Stephen Breyer - Active Liberty) की अवधारणा 'तर्कसंगत विधायक की उपधारणा' (Reasonable Legislator Presumption) को उद्धृत किया। इसके साथ ही Ashoka Marketing Ltd., (1990) 4 SCC 406, Bharat Petroleum Corpn. Ltd. v. Maddula Ratnavalli, (2007) 6 SCC 81 और Oriental Insurance Co. Ltd. v. Brij Mohan, (2007) 7 SCC 56 के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। 

Narcotics Control Bureau v Kashif, (2024) 11 SCC 372 (संदर्भ: K.P. Varghese v. CIT, (1981) 4 SCC 173): 
सुप्रीम कोर्ट ने पुनः दोहराया कि यदि शाब्दिक व्याख्या से अन्यायपूर्ण या असंगत परिणाम निकलता हो, तो अदालतें विधायिका के मूल उद्देश्य को साकार करने के लिए भाषा का तर्कसंगत अर्थ निकाल सकती हैं। 

इन नज़ीरों के आधार पर उच्च न्यायालय ने कहा कि अदालतों को अधिसूचना की संवैधानिकता की उपधारणा (Presumption of Constitutionality) मानकर चलना चाहिए, न कि बाल की खाल निकालकर उसे असंवैधानिक घोषित करने का बहाना ढूंढना चाहिए। 

दृश्य 6: The Final Verdict

14 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति श्री जी. एस. अहलूवालिया तथा न्यायमूर्ति श्रीमती अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने अपना अंतिम आदेश सुनाया:
  • राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 10/08/2026 को पूरी तरह वैध (Intra Vires) और कानून के अनुकूल ठहराया गया।
  • 16/06/2026 और 20/08/2026 को दिए गए सभी अंतरिम रोक के आदेश वापस (Recalled) ले लिए गए।
  • हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य की रिट याचिका (WP 15560/2026) को खारिज (Dismissed) कर दिया गया।
  • राज्य सरकार को नियमानुसार प्राधिकरण की आगे की कार्यवाही संचालित करने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई।
  • इस प्रकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन की वैधानिकता को लेकर चला आ रहा यह लंबा विधिक संग्राम राज्य सरकार के निर्णय की जीत के साथ समाप्त हुआ। 

पांच राज्यों तक बस सेवा के लिए अंतर्राज्यीय परमिट का रास्ता साफ

राज्य परिवहन प्राधिकरण के गठन पर स्थगन होने से महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात एवं छत्तीसगढ़ राज्यों को न परमिट जारी हो रहे थे और ना ही परमिटों का नवीनीकरण हो पा रहा था। अब राज्य परिवहन प्राधिकरण के पूर्ण रूप से क्रियाशील होने से मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों के मध्य निष्पादित अंतर्राज्यीय पारस्परिक परिवहन करारों के अंतर्गत आने वाले मार्गों पर अब परमिट जारी किया जाना प्रारंभ हो सकेगा। इससे प्रदेश के बस ऑपरेटरों को इन राज्यों तक अंतर्राज्यीय बस सेवा संचालन के लिए परमिट जारी करने एवं उनके नवीनीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।

मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा अंतर्गत 7 क्षेत्रों के 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का होगा सूत्रीकरण

मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 07 क्षेत्रों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर एवं उज्जैन के मार्गो का सूत्रीकरण किया जाकर अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रारंभ किया जाना है। 
• वर्तमान में इंदौर क्षेत्र के 64 मार्गों जैसे- इंदौर से ग्वालियर, इंदौर से नरसिंहपुर, इंदौर से सिंगरौली इत्यादि का सूत्रीकरण किया जा चुका है।
• भोपाल क्षेत्र के 65 मार्ग जैसे- भोपाल से चित्रकुट, भोपाल से ओंकारेश्वर, भोपाल से अनूपपुर।
• जबलपुर क्षेत्र के 51 मार्ग जैसे - जबलपुर से गुना, जबलपुर से खजुराहो, जबलपुर से खण्डवा।
• ग्वालियर क्षेत्र के 30 मार्ग जैसे - ग्वालियर से विदिशा, ग्वालियर से नर्मदापुरम, गुना से उज्जैन।
• रीवा क्षेत्र के 23 मार्ग जैसे -रीवा से डिण्डोरी, रीवा से बालाघाट और रीवा से टीकमगढ़।
• सागर क्षेत्र के 39 मार्ग जैसे - सागर से सतना, सागर से ओंकारेश्वर, सागर से गुना सागर।
• उज्जैन क्षेत्र के 72 मार्ग जैसे - उज्जैन से जबलपुर, उज्जैन से रीवा, उज्जैन से बागेश्वरधाम।

उक्त समस्त क्षेत्रों के लिये प्रस्तावित समस्त 280 मार्गो का शीघ्र सूत्रीकरण हो सकेगा। उक्त समस्त क्षेत्रों के मार्गो का सूत्रीकरण हो जाने के उपरांत उन समस्त क्षेत्रों से मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से अंतर्क्षेत्रीय बसों का संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। 
रिपोर्ट: उपदेश अवस्थी (विधि सलाहकार एवं पत्रकार।)

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