ExportersIndia.com पर 20 लाख का जुर्माना बरकरार, NCDRC ने अपील खारिज की

Updesh Awasthee
नई दिल्ली, 16 नवंबर 2026
: स्वयं को India's Largest Online B2B Marketplace बताने वाली ExportersIndia.com की संचालक कंपनी Weblink.In Pvt. Ltd. पर 20 लाख रुपये का जुर्माना यथावत रखते हुए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC), नई दिल्ली ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानव जीवन के लिए घातक विस्फोटकों की ऑनलाइन उपलब्धता को मात्र सामान्य व्यापार नहीं माना जा सकता। 

मामला क्या है और CCPA की जांच

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सीसीपीए ने मुख्य आयुक्त श्रीमती निधि खरे और आयुक्त श्री अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की एक विस्तृत क्षेत्र-व्यापी समीक्षा शुरू की थी। इस जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि क्या अमोनियम नाइट्रेट, गन पाउडर, पिक्रिक एसिड और पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट (पीईटीएन) जैसे अत्यधिक संवेदनशील और विस्फोटक पदार्थों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवैध रूप से सूचीबद्ध, विज्ञापित या बेचा जा रहा है।

जांच के दौरान सीसीपीए ने पाया कि कई प्लेटफॉर्म्स पर पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) के वैध लाइसेंस की जांच किए बिना, खरीदार की प्रामाणिक पहचान सत्यापित किए बिना और नियमों की परवाह किए बिना इन विस्फोटकों के लिए खुलेआम कोटेशन मांगे जा रहे थे। इस जांच के दायरे में इंडियामार्ट, जस्टडायल, डायल4ट्रेड, सिग्मा-एल्ड्रिच इंडिया, इबुकेमिकल्स, ट्रेडइंडिया और एक्सपोर्टर्सइंडिया शामिल थे। सीसीपीए के कड़े हस्तक्षेप के बाद अन्य प्लेटफॉर्म्स ने इन लिस्टिंग्स को हटा दिया था, लेकिन Weblink.In प्राइवेट लिमिटेड के आचरण की विस्तृत जांच महानिदेशक (जांच) द्वारा कराई गई।

दो अलग-अलग आदेशों में 20 लाख रुपये का दंड

कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करने, विस्तृत जांच रिपोर्ट साझा करने और कंपनी का पक्ष सुनने के बाद सीसीपीए ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत सितंबर 2026 में दो अलग-अलग अंतिम आदेश पारित किए:
पहला आदेश (दिनांक 08 सितंबर 2026): अमोनियम नाइट्रेट और पीईटीएन की अवैध ऑनलाइन लिस्टिंग और सुविधा प्रदान करने के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना।
दूसरा आदेश (दिनांक 10 सितंबर 2026): पिक्रिक एसिड की ऑनलाइन लिस्टिंग के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना।
कुल 20 लाख रुपये के आर्थिक दंड के साथ सीसीपीए ने कंपनी को विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 के तहत आने वाले किसी भी विस्फोटक सामग्री की लिस्टिंग, विज्ञापन, होस्टिंग या बिक्री की सुविधा को स्थायी रूप से बंद करने का सख्त निर्देश दिया था।

प्लेटफॉर्म पर फर्जी सत्यापित टिक और गंभीर सुरक्षा चूक

सीसीपीए की जांच में सामने आया कि ExportersIndia.com ने इन घातक विस्फोटकों को सामान्य उपभोक्ता वस्तुओं की तरह प्रदर्शित किया था। प्लेटफॉर्म पर मूल्य कोट करने और सर्वश्रेष्ठ कोट प्राप्त करें के विकल्प दिए गए थे। सबसे चिंताजनक बात यह थी कि कंपनी ने इन विस्फोटक विक्रेताओं के नाम के आगे एक सत्यापित (Verified) टिक मार्क लगा रखा था, जिससे आम खरीदारों को यह भ्रम होता था कि विक्रेता पूरी तरह कानूनी और प्रमाणित है।

कंपनी ने खुद स्वीकार किया कि उसने न तो विक्रेताओं के पीईएसओ लाइसेंस की जांच की थी और न ही खरीदारों की पहचान जांची थी। प्लेटफॉर्म सशुल्क सदस्यता और वी-ट्रस्ट प्रमाणपत्र बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा था, लेकिन सुरक्षा के बुनियादी मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। केवल एक मोबाइल नंबर और ईमेल पते के आधार पर कोई भी व्यक्ति असीमित मात्रा में विस्फोटक मंगाने की मांग पोस्ट कर सकता था, जिससे यह सामग्री असामाजिक तत्वों या बिना अधिकार वाले व्यक्तियों के हाथों में पहुंचने का गंभीर खतरा पैदा हो गया था।

सेफ हार्बर की दलील को NCDRC ने किया खारिज

कंपनी ने सीसीपीए और बाद में एनसीडीआरसी के समक्ष यह दलील दी कि वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत एक मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) है और उसे सेफ हार्बर (कानूनी संरक्षण) प्राप्त है। कंपनी का कहना था कि उसे लिस्टिंग की वास्तविक जानकारी नहीं थी और जब जानकारी मिली तो उसने सामग्री हटा दी। कंपनी ने इसके लिए श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले का हवाला दिया।

एनसीडीआरसी ने इस दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत कानूनी संरक्षण बिना शर्त नहीं मिलता। इसके लिए मध्यस्थ दिशा-निर्देश नियमावली 2021 के तहत उचित सतर्कता (ड्यू डिलिजेंस) बरतना अनिवार्य शर्त है। श्रेया सिंघल मामले का मानक केवल अदालत या सरकार के नोटिस पर सामग्री हटाने से संबंधित है, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पर पहली बार में ही प्रतिबंधित और विस्फोटक पदार्थों की लिस्टिंग को रोकने के मूल कर्तव्य को समाप्त नहीं करता। आयोग ने कहा कि कोई भी प्लेटफॉर्म अपनी सुविधानुसार सतर्कता का दावा नहीं कर सकता।

एक्शन गाइड: आम जनता को क्या करना चाहिए

उपभोक्ता और सजग नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के प्रति सतर्क रहना चाहिए:
  • यदि आपको किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट, सोशल मीडिया पेज या ऑनलाइन डायरेक्टरी पर हथियार, बारूद, प्रतिबंधित रसायन, अवैध दवाएं या अन्य खतरनाक सामान बिकते हुए दिखें, तो तुरंत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।
  • केंद्र सरकार के आधिकारिक टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करें या उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल consumerhelpline.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें।
  • यदि कोई व्यक्ति या वेबसाइट इंटरनेट के माध्यम से बिना लाइसेंस संवेदनशील रसायनों या विस्फोटकों की खरीद-बिक्री की पेशकश कर रही हो, तो तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर या आपातकालीन हेल्पलाइन 1930 पर सूचित करें।
  • किसी भी वेबसाइट पर लिखे वी-ट्रस्ट या वेरिफाइड जैसे टैग को कानूनी सरकारी प्रमाण पत्र न समझें। किसी भी संवेदनशील रासायनिक उत्पाद के लिए हमेशा सरकार द्वारा जारी वैध पीईएसओ लाइसेंस की मांग करें।

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