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मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव रखा और सभी मंत्रियों ने समर्थन कर दिया
मंगलवार दिनांक 25 जून 2024 को आयोजित कैबिनेट बैठक में सीएम डॉ. यादव ने इसका सुझाव रखा, जिस पर सभी ने सहमति दी है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, सीएम ने बैठक में कहा कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी ने सीएम के प्रस्ताव पर सहमति दी और इससे संबंधित अधिनियम समाप्त कर मंत्रियों के भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से जमा कराने की व्यवस्था खत्म करने को कहा है। इसके बाद अब मंत्री खुद इनकम टैक्स भरेंगे।
भारतीय राजनीति में पहली बार सभी मंत्री अपनी पॉकेट से टैक्स भरने को तैयार
भारत का इतिहास उठाकर देख लीजिए इस बात पर दुनिया भर में इंडियन पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाया जाता है। जब भी वेतन भत्ते बढ़ाने की बात होती है तो पक्ष विपक्ष सभी एक राय हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने जेब से पैसा खर्च करने की बात आती है तो नेता अपनी ही पार्टी की पॉलिसी मानने को तैयार नहीं होते। रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी गिव अप करने का मामला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन आज मध्य प्रदेश में इस परंपरा का ठीक उलटा हुआ। मुख्यमंत्री ने इनकम टैक्स अपनी जेब से भरने का प्रस्ताव रखा और सभी मंत्रियों ने न केवल इसको स्वीकार किया बल्कि इसका समर्थन भी किया।
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