Central government employees da news- केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कैबिनेट में मंजूर

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केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। जिस दिन का वह होली के पहले से इंतजार कर रहे थे वह दिन आ गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने अपने समस्त शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की नवीन दरों को मंजूरी दे दी है। 

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, कैबिनेट का फैसला पढ़िए

भारत सरकार वित्त मंत्रालय से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्‍ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की एक अतिरिक्‍त किस्‍त 01.01.2023 से जारी करने को मंजूरी दे दी है।अतिरिक्त किस्त मूल वेतन/पेंशन के 38प्रतिशत की मौजूदा दर से 4 प्रतिशतअधिक होगी, ताकि मूल्यवृद्धि की भरपाई की जा सके।

भारत के 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 70 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित

महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की ही वजह से राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रभाव प्रति वर्ष 12,815.60 करोड़ रुपये का होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह वृद्धि स्वीकृत फार्मूले के अनुरूप ही है जो कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 

किस केंद्रीय कर्मचारी को कितना फायदा होगा 

• 38% महंगाई भत्ता अब 42% हो गया है। 
• 4% की वृद्धि हुई है। 
• कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट बताते हैं। 
• ₹25000 बेसिक सैलेरी पर ₹1000 महीने की वृद्धि हो गई है। 
• ₹50000 बेसिक सैलरी वालों को ₹2000 महीने की वृद्धि। 
• ₹75000 बेसिक सैलरी वालों को ₹3000 महीने की वृद्धि। 
• इस प्रकार हर ₹25000 बेसिक सैलरी के लिए ₹1000 महीने बढ़ाते जाइए। 

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