नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद समिति ने मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को प्रमोशन का रास्ता निकालने के लिए कर्मचारी संगठनों के साथ तीन बार बैठक बुलाई और सभी से निवेदन किया कि वह किसी एक कॉमन मिनिमम एजेंडे पर सहमत हो जाएं। कर्मचारी नेताओं ने स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार और शर्तें रखी। अब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने बताया कि समिति की बैठक जल्द होगी। इसके बाद मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट एंप्लाइज की प्रमोशन पॉलिसी मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कर्मचारियों से संबंधित महत्वपूर्ण समाचारों के लिए कृपया karmchari news पर क्लिक करें.